केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच करने और उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की सिफारिश करने के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है. मंत्रालय द्वारा 31 मार्च को जारी एक आदेश के अनुसार, समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी.
आदेश में कहा गया है कि 14 सदस्यीय पैनल रुकी हुई परियोजनाओं के मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा और इन परियोजनाओं को पूरा करने और घर खरीदारों को समयबद्ध तरीके से सौंपने के तरीके सुझाएगा. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय सलाहकार परिषद ने करीब एक साल पहले इस तरह की समिति बनाने का फैसला किया था.
समिति में शीर्ष केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हैं, जिनमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, उत्तर प्रदेश के आवास और शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव और भारतीय बैंकरप्टसी बोर्ट के अध्यक्ष शामिल हैं.
12 अप्रैल, 2022 को हुई अपनी बैठक में, केंद्रीय सलाहकार परिषद ने रुकी हुई परियोजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों की समग्र रूप से जांच करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया था.
