Digital currency in ration: दिल्ली सरकार राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह हाई-टेक करने की तैयारी में है. अब राशन कार्ड धारकों को अनाज की सब्सिडी के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना होगा. सरकार ने तय किया है कि लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके 'आइडेंटिफिकेशन' से जुड़े डिजिटल वॉलेट में भेजी जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी (CBDC) के जरिए होगी.
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि लाभार्थियों को सुरक्षित डिजिटल वॉलेट प्रणाली के माध्यम से डिजिटल मुद्रा हस्तांतरित की जाएगी. वे इस राशि का उपयोग उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) से अनाज और आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए कर सकते हैं. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से राशन व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा, जो लोग इसके लिए आवेदन करेंगे, उनके फोन में डिजिटल करेंसी भेजी जाएगी, जिसका उपयोग वे राशन खरीदने के लिए कर सकेंगे. साथ ही सरकार ने राशन कार्ड की आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी है. पहले तय सीमा इतनी कम थी कि कई जरूरतमंद लोग, जिनकी आमदनी सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी पर आधारित थी, इस सुविधा से वंचित रह जाते थे.'
डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगी? (How will Digital Currency work in PDS?)
CBDC असल में डिजिटल रुपया है, जिसका कानूनी दर्जा बिल्कुल फिजिकल कैश जैसा है. सरकार पहले लाभार्थी की सब्सिडी की राशि तय करेगी और फिर उसे सीधे डिजिटल वॉलेट में डाल दिया जाएगा. इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि राशन की दुकान पर अनाज वितरण में होने वाली धांधली पर पूरी तरह लगाम लगेगी. हर लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिसे कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकेगा.
पात्रता और नए बदलाव (Eligibility and New Changes)
राशन लेने वाले परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह भी है कि, सरकार ने वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया है. पहले यह सीमा 1.2 लाख रुपये थी. विभाग ने करीब दो लाख फर्जी कार्ड रद्द किए हैं और अब नए आवेदन मांगे जा रहे हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि, इस बदलाव से लाखों और जरूरतमंद परिवार राशन व्यवस्था से जुड़ सकेंगे. डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल और आय सीमा में बढ़ोतरी से दिल्ली के हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा. यह कदम सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम शुरुआत है.
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