- कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को महंगाई भत्ते में 3 से 5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी मिल सकती है
- नवंबर 2025 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना प्रबल है
- मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो बढ़कर 61-63 प्रतिशत हो सकता है
DA Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को साल 2026 की शुरुआत में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बीच अब महंगाई भत्ते (DA) पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की रिपोर्ट ने एक बड़ी उम्मीद जगाई है. रिपोर्ट से पता चलता है कि इस बार डीए में 3% से लेकर 5% तक का उछाल देखने को मिल सकता है.
क्यों बढ़ेगा DA?
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऐंड एम्प्लॉयमेंट ने नवंबर 2025 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आंकड़े जारी किए, जो 148.2 पर पहुंच गए. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अनुसार, अगर दिसंबर 2025 का आंकड़ा गिरकर 147 पर आता है, तो 3% का इजाफा तय है. वहीं, अगर दिसंबर का आंकड़ा नवंबर की तरह 148.2 के करीब रहता है, तो कर्मचारियों को 5% की बढ़ोतरी मिल सकती है.
टेक-होम सैलरी में होगा इजाफा!
अभी की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को 58% के रेट से डीए मिल रहा है. अगर ये अनुमान सही साबित हुए, तो आंकड़ा 61% से 63% के बीच पहुंच जाएगा. इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की टेक-होम सैलरी और पेंशन में जबरदस्त इजाफा होगा.
क्या है डीए?
महंगाई भत्ता (DA) वो पैसा है, जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को बढ़ती हुई महंगाई से निपटने के लिए देती है. जैसे-जैसे बाजार में दूध, दाल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो सैलरी और महंगाई के बीच एक गैप बनता जाता है. इसी गैप को भरने के लिए सरकार बेसिक पे पर फिक्स रेट जोड़ देती है, जिसे DA कहते हैं. डीए कितना होगा इसका पूरा फैसला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है. शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए डीए की कैलकुलेशन अलग-अलग होती है. साथ ही रिटायर हो चुके कर्मचारियों को जो मिलता है, उसे महंगाई भत्ता की जगह महंगाई राहत कहते हैं.
8वें वेतन आयोग का भी इंतजार
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है. अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग पर हैं, जिसे नवंबर 2025 में गठित कर दिया गया. अब आयोग 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें देगा, जिसमें फिटमेंट फैक्टर और डीए को बैसिक पे में मर्ज करने जैसे बड़े ऐलान हो सकते हैं.
फिलहाल कह सकते हैं कि सारा दारोमदार दिसंबर के महंगाई आंकड़ों पर टिका है. अगर महंगाई का यही लेवल बरकरार रहा, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये साल का सबसे बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट साबित हो सकता है.
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