दीवाली नज़दीक है, और हर साल की तरह रोशनी के इस पर्व से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफ़ा दे दिया है, और केंद्रीय कैबिनेट ने उनके महंगाई भत्ते, यानी Dearness Allowance (and Dearness Relief) में तीन फ़ीसदी की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है. भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यह घोषणा कर चुकी है कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करने की योजना पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा, परन्तु सातवें वेतन आयोग, यानी 7th Pay Commission के अंतर्गत सैलरी और पेंशन पाने वाले सभी केंद्रीय अधिकारी-कर्मचारी व पेंशनर तीन फ़ीसदी वृद्धि से लाभान्वित होंगे.
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में यह संशोधन (DA Hike) नियमों के मुताबिक 1 जुलाई, 2024 से ही लागू किया जाएगा. अब प्रत्येक सरकारी कर्मी को अक्टूबर माह के वेतन में बढ़ा हुआ DA हासिल होगा, बल्कि उन्हें तीन माह (जुलाई, अगस्त और सितंबर) का एरियर भी दिया जाएगा.
कब-कब बढ़ाया जाता है DA...?
केंद्र सरकार नियमानुसार हर वर्ष दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है, जिन्हें 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से लागू किया जाता है, हालांकि संशोधन की घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर-अक्टूबर में की जाती है. अब से पहले, मार्च, 2024 में केंद्रीय कर्मियों के DA में 4 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई थी, जिसे 1 जनवरी, 2024 से लागू किया गया था, और जिसके बाद से देशभर में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 50 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलता आ रहा है.
किसे कितना मिलेगा लाभ...?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3 फ़ीसदी की गई है, तो देखते हैं, सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर वेतन पाने वाले सभी कर्मियों-अधिकारियों को मासिक और वार्षिक आधार पर कितना लाभ होगा. जिन सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन, यानी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें महंगाई भत्ते में 3 फ़ीसदी, यानी ₹540 प्रतिमाह की बढ़ोतरी हासिल होगी, जिससे उनका सालाना लाभ ₹6,480 होगा. इसी तरह जिन कर्मचारियों का मूल वेतन ₹20,000 है, उन्हें हर माह ₹600 और हर साल ₹7,200 का लाभ होगा. बिल्कुल इसी तरह, बेसिक सैलरी ₹25,000 होने पर यह वृद्धि ₹750 प्रतिमाह और ₹9,000 वार्षिक हो जाएगी.
इसी प्रकार, अगर आपका मूल वेतन ₹30,000 है, तो यही फ़ायदा हर महीने ₹900 और सालाना ₹10,800 हो जाएगा. मूल वेतन ₹40,000 होने पर DA का मासिक लाभ ₹1,200 और वार्षिक फ़ायदा ₹14,400 होगा. इसी तरह, ₹50,000 मूल वेतन पाने वालों को ₹1,500 प्रतिमाह तथा ₹18,000 प्रतिवर्ष का लाभ होगा.
अगर बेसिक सैलरी है ₹60,000...?
जिन सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹60,000 है, उन्हें 3 फ़ीसदी के DA Hike से हर माह ₹1,800 और हर साल ₹21,600 का फ़ायदा होगा. ₹70,000 बेसिक सैलरी वालों को ₹2,100 मासिक और ₹25,200 सालाना फ़ायदा हासिल होगा. अगर आपका मूल वेतन ₹80,000 है, तो यही फ़ायदा हर महीने ₹2,400 और सालाना ₹28,800 हो जाएगा. इसी तरह, जिनकी बेसिक सैलरी ₹90,000 है, उन्हें हर महीने ₹2,700 और हर साल ₹32,400 का फ़ायदा मिलेगा, तथा बेसिक सैलरी, यानी मूल वेतन ₹1,00,000 पाने वालो को महंगाई भत्ते में 3 फ़ीसदी वृद्धि होने के बाद कुल वेतन में ₹3,000 प्रतिमाह तथा ₹36,000 प्रतिवर्ष का फ़ायदा मिलेगा.
बेसिक सैलरी है ₹1,00,000 से ज़्यादा, तो...?
इसी तरह, बेसिक सैलरी ₹1,25,000 पाने वालों को हर माह ₹3,750 तथा हर साल ₹45,000 ज़्यादा हासिल होंगे, और जिनकी बेसिक सैलरी ₹1,50,000 है, उन्हें इस बढ़ोतरी के बाद हर महीने ₹4,500 तथा हर साल ₹54,000 का लाभ मिलेगा. ₹1,75,000 पाने वालों को हर माह ₹5,250 तथा हर साल ₹63,000 ज़्यादा हासिल होंगे, और जिनकी बेसिक सैलरी ₹2,00,000 है, उन्हें इस बढ़ोतरी के बाद हर महीने ₹6,000 तथा हर साल ₹72,000 का लाभ मिलेगा. जिन सरकारी अधिकारियों की बेसिक सैलरी ₹2,25,000 है, उन्हें 3 फ़ीसदी के DA Hike के चलते हर महीने ₹6,750 और हर साल ₹81,000 का फ़ायदा होगा. इसी तरह, ₹2,50,000 बेसिक सैलरी वाले शीर्ष अधिकारियों को ₹7,500 मासिक और ₹90,000 का सालाना फ़ायदा हासिल होगा.
तीन साल में 36 फ़ीसदी बढ़ चुका है DA...
गौरतलब है कि कोरोनावायरस और उससे होने वाले रोग कोविड-19 के फैलाव से पहले दिसंबर, 2019 तक 7th Pay Commission के आधार पर तनख्वाह पाने वाले सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 17 फ़ीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद तीन बार, यानी डेढ़ वर्ष तक COVID-19 के कारण महंगाई भत्ते में कतई कोई संशोधन या बढ़ोतरी नहीं किया गया, और जून, 2021 तक सभी अधिकारियों-कर्मियों को 17 फ़ीसदी ही महंगाई भत्ता मिलता रहा था.
फिर कोविड का प्रकोप कम हो जाने के बाद जुलाई, 2021 में महंगाई भत्ते में 11 फ़ीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 28 फ़ीसदी कर दिया गया था, और फिर उसके बाद एक बार फिर अक्टूबर, 2021 में भी इसमें 3 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई, और इस बढ़ोतरी को भी 1 जुलाई, 2021 से ही लागू किया गया, सो, परिणामस्वरूप सभी केंद्रीय अधिकारियों-कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशनभोगियों को पेंशन पर DA 1 जुलाई, 2021 से ही 31 फ़ीसदी की दर से मिला. इसके बाद, जनवरी, 2022 में भी महंगाई भत्ता 3 फ़ीसदी बढ़ाया गया. नतीजतन, सभी केंद्रीय अधिकारियों-कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को 34 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलने लगा. उसके बाद उसी साल जुलाई में DA 4 फ़ीसदी बढ़ाया गया, और DA 38 फ़ीसदी हो गया. इसके बाद से जनवरी, 2023, जुलाई, 2023 और जनवरी, 2024 में भी DA में हर बार 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई, जिसके परिणामस्वरूप सभी केंद्रीय अधिकारियों-कर्मियों और पेंशनभोगियों को अब तक 50 फ़ीसदी की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलता आ रहा है, और इस बार की गई 3 फ़ीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब सभी कर्मियों को 53 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिला करेगा.
