केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजों की घोषणा की. इस दौरान पॉलिसी रेट में वृद्धि (Repo Rate Hike) की. वहीं, हमेशा की तरह आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ नए बदलावों और फैसलों का ऐलान किया. इसी क्रम में अब एक नया बदलाव हो रहा है. देश में यूपीआई (UPI) यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरनफेस की पहुंच और इस्तेमाल को और बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब रियल-टाइम में तुरत-फुरत पेमेंट की सुविधा देने वाले पेमेंट सिस्टम से क्रेडिट कार्ड (Credit Card Link to UPI) को भी लिंक करने की अनुमति दे दी है. इस सुविधा से और लोग इस ऐप के जरिये भुगतान कर सकेंगे. अभी तक यूजर्स अपना डेबिट कार्ड यूपीआई से लिंक कर सकते थे. इससे वो अपने सेविंग्स या करंट अकाउंट को लिंक करके पेमेंट कर पाते थे.
गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ‘...क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने का प्रस्ताव है.' उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत आरबीआई प्रवर्तित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा जारी रूपे क्रेडिट कार्ड से होगी. प्रणाली के विकास के साथ सुविधा उपलब्ध होगी.
दास ने कहा कि नई व्यवस्था से ग्राहकों को यूपीआई मंच के माध्यम से भुगतान करने के लिये अधिक विकल्प और सुविधा मिलने की उम्मीद है.
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यूपीआई देश में भुगतान का लोकप्रिय माध्यम बन गया है. इस मंच से करीब 26 करोड़ उपयोगकर्ता और पांच करोड़ कारोबारी जुड़े हैं. दास ने बताया कि मई महीने में इस मंच के जरिये 10.40 लाख करोड़ रुपये के 594.63 करोड़ लेन-देन हुए. उन्होंने कहा कि प्रीपेड भुगतान उत्पादों (पीपीआई) के उपयोग को व्यापक बनाने की सुविधा से भुगतान को लेकर पीपीआई की यूपीआई भुगतान प्रणाली तक पहुंच सुगम हुई है.
साथ ही आरबीआई ने कार्ड के जरिए होने वाले रिकरिंग पेमेंट की लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का भी प्रस्ताव रखा है.
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