केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए साल 2025 की शुरुआत में मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा की थी. 16 जनवरी 2025 को सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का ऐलान किया. इस खबर ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी थी, लेकिन अब सितंबर का महीना खत्म होने को है और अभी तक इसका औपचारिक नोटिफिकेशन, Terms of Reference (ToR) और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है.
यही वजह है कि अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा .
कर्मचारियों के लिए कितना लंबा होगा इंतजार?
असल में, पिछले दो पे कमीशन के पैटर्न बताते हैं कि किसी भी पैनल को बनकर रिपोर्ट देने और फिर सरकार द्वारा मंजूरी मिलने में करीब 2 से 3 साल का वक्त लगता है. अगर इस बार भी वही पैटर्न दोहराया गया तो रिपोर्ट 2027 तक आएगी और उसके बाद मंजूरी और इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस चलेगा. ऐसे में 2028 तक का इंतजार लगभग तय माना जा रहा है.
6th Pay Commission का टाइमलाइन
6th पे कमीशन अक्टूबर 2006 में बना था. मार्च 2008 में रिपोर्ट सौंपी गई और अगस्त 2008 में सरकार ने इसे मंजूरी दी. हालांकि इसका असर 1 जनवरी 2006 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू किया गया. मतलब गठन से लेकर लागू होने में करीब 22–24 महीने का समय लगा.
7th Pay Commission का टाइमलाइन
7th पे कमीशन फरवरी 2014 में बना और मार्च 2014 तक ToR तय हो गया. नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी गई और जून 2016 में सरकार ने इसे मंजूरी दी. यह 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया. कुल मिलाकर इसमें करीब 33 महीने यानी ढाई साल से ज्यादा का वक्त लगा.
8th Pay Commission को लेकर क्या है अपडेट
इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का तो ऐलान हो गया, लेकिन अब तक ToR या पैनल के सदस्यों के नाम सामने नहीं आए. यानी प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हुई है. अगर आने वाले महीनों में कमीशन बने और रिपोर्ट तैयार होने में 2 साल लगें, तो रिपोर्ट 2027 तक आएगी. इसके बाद सरकार को उस पर विचार, बदलाव और मंजूरी देने का समय भी चाहिए.
यही वजह है कि 2028 तक लागू होने की संभावना ज्यादा है. हालांकि, भले ही रिपोर्ट देर से लागू हो, लेकिन इसका असर 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ होगा और कर्मचारियों को बकाया (arrears) मिल जाएगा.
बता दें कि पे कमीशन सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं होता. इसके साथ भत्ते, पेंशन और कर्मचारियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर भी सीधा असर पड़ता है. महंगाई बढ़ने के दौर में कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. यही वजह है कि सभी चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द शुरू हो.
एक्सपर्ट्स की राय
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर 7th कमीशन जैसा पैटर्न रहा तो रिपोर्ट और मंजूरी में वक्त लगेगा. मौजूदा देरी को देखते हुए 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है.
देशभर में 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स इस कमीशन की राह देख रहे हैं. पिछले दोनों कमीशन को लागू होने में लंबा समय लगा. इसलिए यह कहा जा रहा है कि इस बार भी 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंश बढ़तोरी की खुशखबरी मिलने में 2028 तक का समय लग सकता है.
