- केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है
- 8वें वेतन आयोग के गठन की शर्तें अभी अंतिम रूप नहीं पाई हैं जिससे लागू होने में देरी संभव है
- 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें आयोग की सिफारिशें भी लागू होने में 2 से 3 साल का समय ले सकती हैं
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इतंजार बेसब्री से कर रहे हैं. हालांकि सरकार ने जनवरी 2025 में इसके गठन की घोषणा की थी, लेकिन अब तक आयोग के संदर्भ की शर्तें (ToR) को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, जिससे 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की समयरेखा पर संशय गहरा गया है. हालांकि, इसमें लागू होने में कितना भी समय लगे, पर एक बात तय है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को बकाया (arrears) मिलेगा.
7वें वेतन आयोग में भी हुई थी देरी
पिछला रिकॉर्ड बताता है कि वेतन आयोगों को गठित होने से लेकर अपनी सिफारिशें लागू करने में 2 से 3 साल का समय लगता है. 7वें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी और सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं. हालांकि, यह तय है कि जब भी सिफारिशें लागू होंगी, उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को बकाया (arrears) मिलेगा.
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कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
आयोग के गठन में हो रही देरी के बीच, कर्मचारियों की सबसे बड़ी दिलचस्पी मिनिमम बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में है. 7वें वेतन आयोग के अनुसार, मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में:
- मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर ₹44,000 तक हो सकता है (लेवल-1 कर्मचारियों के लिए).
- फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने की संभावना है
DA/DR में इजाफा
इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दशहरा और दिवाली से ठीक पहले एक बड़ी राहत मिली है. सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% के इजाफे को मंजूरी दे दी है.
- महंगाई भत्ता अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है.
- यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू है.
- कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया (arrears) अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा, जिससे त्योहारों के समय एक बड़ी आर्थिक मदद हो सकती है.
