'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड'

हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप (Adani Group) को क्लीन चिट दे दी है. इस मामले को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि कोई गड़बड़ी थी ही नहीं, यह मामला बिना वजह खींचा गया. इससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. हालंकि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप के हित में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपों पर विराम लगा दिया.

अनुभवी वकील हरीश साल्वे ने आज कहा कि अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग आरोपों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून के शासन की वापसी हुई है. पूर्व अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि फैसले का अन्य खास बातें शक्तियों के बंटवारे पर जोर देना है, जो कि लंबे समय में लोकतंत्र को फलने-फूलने में मददगार होगा. उन्होंने कहा, "अगर इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया जाए तो लंबे समय तक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता."

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को सेबी के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को चंद्रा और समूह की कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी पुनीत गोयनका पर किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या किसी प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने की रोक लगा दी थी.

उद्योग विश्लेषकों ने कहा है कि सोनी ग्रुप कॉर्प की सहायक कंपनी के साथ ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्लांड विलय में और देरी हो सकती है. यह तब हुआ है जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि मुंबई स्थित मीडिया हाउस ने इसके संस्थापक सुभाष चंद्रा द्वारा निजी वित्तपोषण सौदों को कवर करने के लिए कर्ज वसूली ढोंग रचा.

देश में धोखाधड़ी के मामलों में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कंपनियों के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) एसके मोहंती ने शेयर बाजार नियामक के विश्लेषण का हवाला देकर हाल ही में यह बात कही.

बाजार नियामक सेबी ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में बृहस्पतिवार को नोटिस भेजते हुए उससे 5.35 करोड़ रुपये की मांग की. सेबी ने 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी भी दी है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर चोकसी को नियामक ने यह नोटिस भेजा है.

पूंजी बाजार के नियामक सेबी ने शुक्रवार को चार कंपनियों को स्वीकृति के बगैर निवेश परामर्श सेवाएं देने के लिए प्रतिभूति बाजारों से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कोर्स वर्क फोकस और इसके मालिक शशांक हिरवानी, कैपिटल रिसर्च के मालिक गोपाल गुप्ता और कैपर्स के मालिक राहुल पटेल को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार में भागीदारी करने से रोक दिया है.

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन) संबंधी खुलासे, प्रतिभूति बाजार में ईएसजी रेटिंग और म्यूचुअल फंड की तरफ से ईएसजी निवेश के बारे में एक नियामकीय ढांचा लागू करने का बुधवार को फैसला किया. इसके साथ ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश संबंधी निर्णय लेने में ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं (ईआरपी) की बढ़ती अहमियत को देखते हुए ईआरपी के लिए मानदंड तय करने भी फैसला किया है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निजी इक्विटी कोषों को एक म्यूचुअल फंड कंपनी के प्रायोजन की अनुमति देने का फैसला करते हुए कहा कि ये कोष उद्योग को गति देने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन एवं प्रतिभा ला सकते हैं. सेबी का यह फैसला आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, जीआईसी और निजी इक्विटी कोष क्रिसकैपिटल के एक गठजोड़ द्वारा किए गए अधिग्रहण की पृष्ठभूमि में आया है.

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पारदर्शिता लाने के इरादे से सभी शेयर ब्रोकर एवं डिपॉजिटरी के लिए अपनी वेबसाइट का संचालन अनिवार्य कर दिया. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि शेयर ब्रोकर एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में निर्दिष्ट वेबसाइट पर जानकारी देने से निवेशकों को संबंधित सूचना मिलेगी और पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी.