'कर्ज में डिफॉल्ट'

दुनिया सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका के डिफॉल्ट होने की संभावना अब नहीं है. यानी अमेरिका अब दिवालिया नहीं होगा. बुधवार को अमेरिकी की प्रतिनिधि सभा ने ट्रेजरी द्वारा निर्धारित समय सीमा से केवल 5 दिन पहले कर्ज की सीमा बढ़ाने के बिल को पास कर दिया है. बता दें कि 5 जून को अमेरिका में कर्ज की लिमिट ढ़ाने के लिए अंतिम तारीख रखी गई थी. अमेरिका के दिवालिया होने से 5 दिन पहले कांग्रेस ने यह बिल पास कर दिया है. माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का प्रयास रंग लाया है और उन्होंने समय पर अमेरिका के डेट सीलिंग की लिमिट को बढ़ाने के लिए विपक्ष को राजी कर लिया और प्रतिनिधि सभा में बिल को पास कर दिया गया.

अमेरिका की 'डेट सीलिंग' का विषय इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है. दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनोमी संकट के दौर में जाती हुई दिख रही है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. यदि 1 जून से पहले अमेरिका में सरकार और विपक्ष में डेट सीलिंग पर कोई सहमति नहीं बनती है तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश डिफॉल्ट कर जाएगा. आपको बता दें कि बीते दिनों अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन ने अमेरिकी संसद को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि सरकार कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाए नहीं तो वो जून में अमेरिका के बिलों का भुगतान नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकारी खजाने में पैसे खत्म हो रहे हैं.

राष्ट्रपति जो बिडेन और कांग्रेस में रिपब्लिकन ने अमेरिकी ऋण डिफ़ॉल्ट की वजह से होने वाले नुकसान को समझने के उद्देश्य से वार्ता फिर शुरू की है. इस बारे में ट्रेजरी अधिकारियों ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि यह 1 जून की शुरुआत में आ सकती है. बिडेन ने कहा है कि डिफ़ॉल्ट के "भयावह" परिणाम होंगे और वे रिपब्लिकन से आग्रह कर रहे हैं कि वे अमेरिकी उधार सीमा में वृद्धि के लिए सहमत हों . उन्होंने कहा कि समय सीमा समाप्त होने से पहले इस पर मुहर लगनी चाहिए.

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने आज बड़ी संख्या में कर्जदारों द्वारा एक दिन की कर्ज चूक के मामले बढ़ने पर चिंता जताते हुए बैंकों इसे चेतावनी का संकेत के रूप में लेने को कहा जिसपर कार्रवाई करने की जरूरत हो सकती है.

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने आज बड़ी संख्या में कर्जदारों द्वारा एक दिन की कर्ज चूक के मामले बढ़ने पर चिंता जताते हुए बैंकों इसे चेतावनी का संकेत के रूप में लेने को कहा जिसपर कार्रवाई करने की जरूरत हो सकती है.

सीबीआई ने विजय लोन डिफॉल्ट मामले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की. केंद्रीय जांच एजेंसी ने आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं तीन अन्य पूर्व अधिकारियों और किंगफिशर एयरलाइंस के चार पूर्व कार्यकारियों को गिरफ्तार किया. सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल और अब बंद हो चुकी विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए. रघुनाथन शामिल हैं. सीबीआई ने आईडीबीआई के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. इसके अलावा एयरलाइन के तीन और पूर्व कार्यकारियों और बैंक के तीन पूर्व अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है.

लगभग 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज़ों को नहीं चुकाने, यानी 'डिफॉल्ट' करने के मामले में भारत में वांछित उद्योगपति विजय माल्या ने दिल्ली की एक अदालत को बताया है कि वह अदालत के सामने पेश इसलिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है. दिल्ली की यह अदालत विजय माल्या के खिलाफ विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के मामले की सुनवाई कर रही है.

एकीकृत आधार पर जेपी समूह बैंकों को 2,905.6 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा अन्य 1,558.93 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के मोर्चे पर कुछ आश्वस्त करते हुए कहा कि डूबा कर्ज अब अपने शीर्ष स्तर को छू चुका है। उन्होंने विश्वास जताया है कि दबाव वाले छह क्षेत्रों में स्थिति सुधरने के बाद अब एनपीए के मोर्चे पर भी हालात सुधरेंगे।

सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक से लिए गए 900 करोड़ रुपये के कर्ज का कथित तौर पर भुगतान नहीं करने के मामले में अपनी जांच के संदर्भ में यूबी समूह के चेयरमैन विजय माल्या से गुरुवार को पूछताछ की।