'अमेरिका जैसा कानून'

NDTV ने अमर्त्य सेन (Amartya Sen) से पूछा कि आप अभी अमेरिका (US) में हैं और हम सभी ने अमेरिका में बहुत बड़ा बदलाव देखा है. ट्रम्प युग जो कि एक तरह का दुःस्वप्न था बाइडेन के आने के साथ खत्म हो गया है. इसलिए लोकतंत्र वास्तव में मायने रखता है और अमेरिका में इसका प्रभाव दिख रहा है. भारत पर इसका किस तरह प्रभाव पड़ेगा? क्या अमेरिका में अधिक प्रभावी लोकतंत्र की वापसी से भारत के प्रति अमेरिका के रवैये में भी बदलाव आएगा? इस पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि वैसे तो कई संबंध हैं. और उनमें से एक यह है कि अमेरिका में लोकतंत्र पर संदेह, जो पिछले शासन के दौरान बहुत मजबूत था, भारत में सिर्फ गलत तरह का प्रोत्साहन था. तथ्य यह है कि अमेरिका एक बहुत खराब उदाहरण स्थापित कर रहा था. वहां बहुत सारी चीजें चल रही थीं. चमकदार उदाहरण पेश करने के बजाय अमेरिका में, जैसा कि वे कहते हैं, बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा था.

भारत भी अमेरिका की तरह उन वेदिशी कंपनियों को देश में बिज़नेस नहीं करने देगा जो राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए खतरा होंगी। देश की सरकार को ये अधिकार होगा कि वो ऐसी कंपनियों को ब्लॉक कर सकें या फिर उनके विलय या अधिग्रहण को रोक सके।

ओबामा प्रशासन ने सीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका और भारत के बीच मतभेद की बात को स्वीकार करते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करने की जरूरत है लेकिन इसका कार्यान्वयन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि असद जैसा व्यक्ति बच सके।