'NEET Urdu'

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार के इस कथन पर विचार किया कि वह मेडिकल पाठ्यक्रमों के 2018-19 के शैक्षणिक सत्र से नीट प्रवेश परीक्षा में उर्दू भाषा को भी शामिल करने के लिये तैयार है. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की खंडपीठ ने इस संबंध में केन्द्र की ओर से सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार के इस कथन को दर्ज किया कि वह उर्दू माध्यम में भी 2018 से नीट की परीक्षा कराने के खिलाफ नहीं है.

NEET परीक्षा उर्दू में भी देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CBSE को 2018-19 से उर्दू को शामिल करने को कहा है. हालांकि इस बार होने वाली परीक्षा में उर्दू शामिल नहीं होगी. सुनवाई के दौरान CBSE ने कहा कि सात मई को होने वाली परीक्षा में उर्दू को शामिल नहीं किया जा सकता. 11 हजार छात्रों के लिए NEET पेपर में अतिरिक्त बदलाव नहीं किया जा सकता. वहीं केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें उर्दू को भी शामिल करने में गुरेज़ नहीं है लेकिन इस साल परीक्षा में नहीं शामिल कर सकते. आगे के लिए इस पर विचार किया जाएगा.

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह एमबीबीएस तथा बीडीएस में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में अगले साल से उर्दू शामिल करने पर विचार करेगी. न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ तथा न्यायमूर्ति आर. भानुमति की पीठ को केंद्र सरकार ने बताया कि वह इस साल उर्दू शामिल नहीं कर सकती, पर शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए इस पर विचार करेगी.

सर्वोच्च न्यायालय ने एमबीबीएस तथा बीडीएस पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) के लिए माध्यम के तौर पर उर्दू को शामिल करने की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) तथा अन्य से शुक्रवार को जवाब मांगा.