'Labourers welfare Fund'

नियमों के मुताबिक बोर्ड के फंड का उपयोग केवल श्रमिकों के कल्याण के लिये चलाई गई योजनाओं में हो सकता है, योजनाओं पर व्यय की गई राशि सिर्फ 5 % प्रशासनिक कामों के मद में खर्च हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट के भी इस मामले में निर्देश स्पष्ट हैं. लेकिन सरकार कह रही सब नियमों के तहत ही हुआ और उनके वेलफेयर में कोई कमी नहीं है.

राजनीतिक पार्टियां गरीबों के लिए कितने ही आंसू बहाएं लेकिन उनकी हकीकत बार-बार सामने आ ही जाती है. अब श्रम और कल्याण मंत्रालय के अपने आंकड़े बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मज़दूरों के लिए जो हजारों करोड़ का फंड इकट्ठा होता है वह न केवल बर्बाद पड़ा है बल्कि सियासी पार्टियां कई मौकों पर अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर चुकी हैं.