महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, इस सत्र में 12 विधेयक पेश किए जाएंगे. इससे पहले महाराष्ट्र के विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू करने के बढ़ते विरोध का सामना करते हुए, राज्य मंत्रिमंडल ने रविवार को त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन पर दो जीआर (सरकारी आदेश) वापस लेने का फैसला किया. राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जीआर वापस ले लिए गए हैं.
त्रिभाषा फार्मूले पर समिति गठित
सीएम फडणवीस ने भाषा नीति पर परामर्श के लिए शिक्षाविद् नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि त्रिभाषा फार्मूले पर गहन अध्ययन कर विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेने के लिए डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण होने वाले अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के महत्व पर विचार करेगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इस समिति की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक तीसरी भाषा को लेकर सरकार के दोनों फैसले रद्द रहेंगे.
मॉनसून सत्र में 12 विधेयक किए जाएंगे पेश
विधानमंडल का मानसून सत्र आज से मुंबई में शुरू हो रहा है. इस पृष्ठभूमि में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की. मुख्यमंत्री ने उस समय यह जानकारी दी. उस समय कैबिनेट के सदस्य मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य को विकास की ओर ले जाने की दिशा में काम कर रही है. सरकार ने इस सत्र में आम लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए विस्तृत चर्चा करने के उद्देश्य से तीन सप्ताह का सत्र प्रस्तावित किया है. इस सत्र में कुल 12 विधेयक पेश किए जाएंगे और एक लंबित विधेयक और संयुक्त समिति के एक विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी.
लोगों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान
इसके साथ ही छह अध्यादेश पेश किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि जून महीने में राज्य में बारिश की स्थिति संतोषजनक है और बुवाई भी अच्छी हुई है. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था काम कर रही है और कुछ जगहों पर शिकायतों का समाधान किया जा रहा है. नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर सरकार का ध्यान दिया जाएगा. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार जनभावना का सम्मान करती है तथा राज्य सरकार आम आदमी की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है. स्टार्टअप, जीडीपी, विदेशी निवेश आदि में महाराष्ट्र अग्रणी है.
छात्रों के हितों के लिए तत्पर सरकार
दावोस में अब तक 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिनमें से 70 से 80 प्रतिशत पर सीधे कार्रवाई की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत के उद्देश्य को पूरा करने में महाराष्ट्र आगे है. राज्य में मराठी भाषा को पहले से ही अनिवार्य बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी भाषा अनिवार्य नहीं है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता वाली समिति विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी. उन्होंने बताया कि सरकार ने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है.
महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा लड़की बहिन योजना लागू की जा रही है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इन प्यारी बहनों के लिए अगली किस्त के लिए 3600 करोड़ रुपये की निधि मंजूर की गई है और कल से यह राशि उनके खातों में जमा कर दी जाएगी. उपमुख्यमंत्री श्री पवार ने कहा कि राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. सरकार का रुख यह रहेगा कि सत्र में पेश किए जाने वाले हर विधेयक पर गहन चर्चा की जाए और बिना चर्चा के कोई भी विधेयक पारित न किया जाए.
सदन का एक भी मिनट बर्बाद न हो
विधानमंडल के सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सदन का एक भी मिनट बर्बाद न हो. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने कल से तीन सप्ताह के मानसून सत्र में पेश की जाने वाली पूरक मांगों को मंजूरी दे दी है और उन्हें सदन में पेश किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि इस साल पहली बार जून महीने में अच्छी बारिश होने के कारण राज्य में बांध का जल भंडारण अच्छा है। हालांकि, राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश के कारण नुकसान हुआ है. इस नुकसान का पंचनामा करने के आदेश दे दिए गए हैं और उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार बलिराजा के साथ मजबूती से खड़ी है.
