महाराष्ट्र के ओबीसी संगठनों की बैठक सोमवार को आयोजित की गई. ओबीसी नेता और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने बैठक के दौरान कहा कि आरक्षण सभी का अधिकार है. हम उन लोगों के विरोध में नहीं हैं, जिनके पास रिकॉर्ड है, लेकिन सामान्य रूप से आरक्षण देना उचित नहीं है. सरकार द्वारा जारी किया गया सरकारी आदेश मूल ओबीसी के अधिकारों की कीमत पर आएगा. इसलिए अब हमें सड़कों और अदालतों में लड़ने के लिए तैयार रहना होगा.
ओबीसी समुदाय के लिए आंदोलन करते हुए वडेट्टीवार ने सभी से अपनी पार्टी को अलग रखने और ओबीसी समुदाय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों का समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए दो समुदायों के बीच लड़ाई पैदा कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मराठा बनाम ओबीसी की लड़ाई भड़का रही है.
OBC को नुकसान पहुंचाएगा आदेश: वडेट्टीवार
उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश ओबीसी समुदाय को नुकसान पहुंचाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के पहले सरकारी निर्णय में 'पात्र' शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन दूसरे सरकारी निर्णय में 'पात्र' शब्द को हटा दिया गया. इसका अर्थ है कि मराठा समुदाय सामान्य रूप से ओबीसी से आरक्षण प्राप्त कर सकता है. यह ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है.
दो स्तरों पर लड़ना होगा: वडेट्टीवार
उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय को सरकार के इस रुख के खिलाफ दो स्तरों पर लड़ाई लड़नी होगी. एक अदालती स्तर पर और दूसरा सड़क पर.
विशाल रैली के आयोजन का इरादा
ओबीसी समुदाय अक्टूबर के पहले सप्ताह में सरकार के सरकारी आदेश के खिलाफ नागपुर में एक विशाल रैली आयोजित करने की योजना बना रहा है. वडेट्टीवार ने यह भी स्पष्ट किया कि विभिन्न ओबीसी संगठन इसी सप्ताह अदालत में एक याचिका भी दायर करेंगे. उन्होंने कहा कहा कि हमारी लड़ाई ओबीसी के अधिकारों के लिए है, हमारा किसी का विरोध करने का कोई इरादा नहीं है.
ओबीसी समाज की बैठक में विभिन्न संगठनों ने सरकारी संकल्प के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी दिखाई. बैठक में जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करने और इस संबंध में योजना बनाने का भी निर्णय लिया गया.
