Maharashtra Govt News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर मंत्री से बिना पूछे उनके विभाग के लिए आवंटित फंड को डायवर्ट करने का सनसनीखेज आरोप लगा है. यह आरोप महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने लगाया है. सार्वजनिक रूप से लगाए इस आरोप में महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने भड़कते हुए यहां तक कह दिया कि अगर यही करना है कि विभाग बंद कर दो. मंत्री द्वारा डिप्टी सीएम पर लगाए गए इस आरोप से महाराष्ट्र की महायुति सरकार में एक नई दरार नजर आने लगी है.
महायुति में फंड डायवर्जन को लेकर दरार
शिवसेना से महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने डीसीएम अजित पवार के अधीन वित्त विभाग पर उनके विभाग के लिए बिना उनकी जानकारी के फंड डायवर्ट करने का आरोप लगाया है. संजय शिरसाट ने कहा कि राज्य सरकार को आवंटित फंड को समय-समय पर डायवर्ट करने के बजाय सामाजिक न्याय विभाग को बंद कर देना चाहिए.
400 करोड़ से अधिक फंड किए गए डायवर्ट
संजय शिरसाट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के जरिए मुझे पता चला है कि 400 करोड़ से ज्यादा फंड डायवर्ट किए गए हैं, पहले भी वित्त विभाग द्वारा फंड डायवर्ट किया गया था. वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष उठाएंगे.
शिवसेना (UBT) के नेता ने भी लगाए थे आरोप
इससे पहले दिन में, शिवसेना (यूबीटी) से विधान परिषद के विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने लड़की बहिन योजना के लिए किश्तों का भुगतान करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग और आदिवासी विभाग से फंड डायवर्ट करने का आरोप लगाया था.
आदिवासी बहन-बेटियों के हिस्से का पैसा चुराया: अंबादास दानवे
अंबादास दानवे ने X पर पोस्ट किया कि सरकार ने अपनी प्यारी बहन को मासिक वेतन देने के लिए आदिवासियों के हिस्से का पैसा चुरा लिया! सरकारी खजाना खाली हो रहा है!
सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के लिए स्वीकृत 3,960 करोड़ रुपये में से 410 करोड़ 30 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं. इसके अलावा, आदिवासी विकास विभाग को दिए गए 3,420 करोड़ रुपये के अनुदान में से, लड़की बहिन योजना के लिए 335 करोड़ 70 लाख रुपये निकाल लिए गए! इस तरह सरकार ने आदिवासी विभाग के हिस्से से कुल 746 करोड़ रुपए हड़प लिए!
जानिए विभागों में फंड डायवर्जन के क्या है नियम
योजना आयोग के नियमों के अनुसार, दो विभागों - जनजातीय मामले और सामाजिक न्याय - को आवंटित धनराशि उस समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती है. यह निधि केवल उसी संवर्ग पर खर्च की जानी अनिवार्य है तथा इसे अन्य खातों में नहीं भेजा जा सकता.
