One Nation One Subscription Portal: मध्यप्रदेश ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित क़ी है. भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (One Nation One Subscription Portal) के क्रियान्वयन में पूरे देश में टॉपर बनकर उभरा है. वैश्विक स्तर की शोध पत्रिकाओं (जर्नल्स) और डिजिटल लाइब्रेरी तक विद्यार्थियों की पहुंच बनाने में मध्यप्रदेश ने कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' पोर्टल पर पंजीयन कराने में प्रदेश देश में सबसे आगे हैं. प्रदेश के कुल 617 उच्च शिक्षण संस्थानों ने अब तक पोर्टल पर पंजीयन कराया है. दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य है, यहां के 480 संस्थानों द्वारा पंजीयन कराया गया है.
ऐसे हो रहा है MP में काम
प्रदेश में योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण में प्रदेश स्तर पर एक नोडल अधिकारी बनाया गया. दूसरे चरण में प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संस्थावार नोडल अधिकारी नामांकित किए गए. इसके बाद तृतीय चरण में संस्था के नोडल अधिकारी द्वारा संस्था के प्राध्यापकों एवं संस्था में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नामांकित करके उनके आईडी एवं पासवर्ड जनरेट कर यूजर्स को उपलब्ध कराया जाता है, फिर यूजर को आईडी पासवर्ड के माध्यम से 'ओएनओएस' पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा. इसके बाद यूजर पोर्टल पर उपलब्ध शोध पत्रों/पुस्तकों को निः शुल्क पढ़ सकता है.
क्या है योजना?
विद्यार्थियों, शोधार्थियों और प्राध्यापकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाएं जर्नल्स और पुस्तकें एक ही जगह पर आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा “वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन” वन नेशन, वन सबसक्रिप्शन योजना प्रारंभ की गई है. इस योजना के माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 30 प्रमुख प्रकाशनों के शोध पत्रों एवं पुस्तकों को 'वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन' पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है. पोर्टल पर डिजिटल शिक्षा का उपयोग करने के मामले में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है. अब तक प्रदेश के 617 उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है. आज देश में 98 लाख 44 हजार 813 विद्यार्थियों, शोधार्थियों और प्राध्यापकों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है. इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध संवर्धन और वैश्विक ज्ञान तक समान पहुंच को बढ़ावा मिल रहा है.
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