MP कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: अब किसानों को जमीन के लिए मिलेगा 4 गुना मुआवजा 

MP Cabinet Big Decision: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 55 हजार से अधिक किसानों को विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 16 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया गया है. अब किसानों को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा.

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MP Farmers Get 4x Compensation for Land Acquisition CM Mohan Yadav Announces Big Hike 

MP Farmers Get 4x Compensation for Land Acquisition, Cabinet Decision: मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कृषि भूमि के अर्जन पर बाजार दर से 4 गुना मुआवजा देने को सहमित दे दी है. इस फैसले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्ध है. राज्य सरकार किसानों को न केवल खेती-किसानी में मदद कर रही है, बल्कि उन्हें प्रदेश की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार भी बना रही है. 

सीएम यादव ने कहा- कैबिनेट ने 'मध्यप्रदेश भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015' के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को 1.0 से बढ़ाकर 2.0 कर दिया है. इस बदलाव से किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का अधिकतम 4 गुना मुआवजा मिल सकेगा.

MP Farmers Get 4x Compensation for Land Acquisition CM Mohan Yadav Announces Big Hike

विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, पुल, रेलवे और बांध निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर किसानों को अधिक राशि मिलेगी. इससे न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि भूमि देने वाले किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब मेट्रोपोलिटन सिटी की दिशा में बढ़ रहा है, जहां भविष्य में भू-अर्जन की आवश्यकता होगी और यह निर्णय उस दिशा में बड़ा एक बड़ा कदम है. 

किसानों के लिए सालाना मुआवजा चार गुना बढ़ाया 

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 55 हजार से अधिक किसानों को विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 16 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया गया है. अब तक सालाना मुआवजा करीब 5,000 करोड़ रुपये हुआ करता था, जिसे अब 4 गुना बढ़ा दिया गया है, इससे किसानों को अब हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा. 

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