5 राज्यों के चुनाव से पहले MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 27 IAS चुनावी ड्यूटी पर

MP IAS Administrative Reshuffle: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले MP सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया. 27 IAS अफसर चुनाव प्रेक्षक बनाकर बाहर तैनात किए गए.

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MP में 27 IAS अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी के लिए तैनाती

MP IAS Administrative Reshuffle: पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. राज्य के 27 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को चुनाव प्रेक्षक के रूप में तैनात किया गया है, जिन्हें असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी भेजा जा रहा है. इन अधिकारियों की अनुपस्थिति में प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए उनके विभागों का अतिरिक्त प्रभार अन्य अधिकारियों को सौंपा गया है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं. चुनाव आयोग की घोषणा के साथ संबंधित राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है.

MP IAS Administrative Reshuffle: चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे MP के IAS अधिकारी

चुनावी ड्यूटी पर 27 IAS अधिकारी जाएंगे 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मध्यप्रदेश के 27 IAS अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है. इनमें पी. नरहरी, वंदना वैद्य, तरुण राठी, श्रीमन शुक्ल, प्रबल सिपाहा, अभिजीत अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. इन अधिकारियों की नियुक्ति का उद्देश्य संबंधित राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है.

MP IAS Administrative Reshuffle: चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे IAS अधिकारी

27 IAS अधिकारियों के स्थान पर किसे मिला अतिरिक्त प्रभार

  1. पी. नरहरी (प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) → मनीष सिंह (प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार)
  2. स्वतंत्र कुमार सिंह (सचिव, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास) → जॉन किंग्सली ए. आर. (सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण)
  3. श्रीमन शुक्ला (सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी)→ संजय कुमार शुक्ला (अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन)
  4. वंदना वैद्य (प्रबंध संचालक, एमपी वित्त निगम, इंदौर)→ राखी सहाय (सचिव, एमपी लोक सेवा आयोग, इंदौर)
  5. मोहित बुंदस (आयुक्त, रेशम, भोपाल)→ शीलेन्द्र सिंह (सचिव, नगरीय विकास एवं आवास)
  6. सतेन्द्र सिंह (संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं)→ दिलीप कुमार (आयुक्त, उद्योग)
  7. श्रीकांत बनोठ (आयुक्त‑सह‑संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश)→ शीलेन्द्र सिंह (सचिव, नगरीय विकास एवं आवास)
  8. प्रबल सिपाहा (आयुक्त, उच्च शिक्षा)→ गिरीश शर्मा (परियोजना संचालक, एमपी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट)
  9. बसंत कुर्रे (संचालक, कौशल विकास, जबलपुर)→ अवधेश शर्मा (वि.क.अ.-सह-आयुक्त, तकनीकी शिक्षा)
  10. दिनेश श्रीवास्तव (संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)→ मयंक अग्रवाल (प्रबंध संचालक, एमपी पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन)
  11. अभिजीत अग्रवाल (प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी विपणन संघ)→ अनुराग सक्सेना (अपर प्रबंध संचालक, राज्य कृषि विपणन बोर्ड)
  12. छोटे सिंह (संचालक, पंचायत राज)→ हृदेश श्रीवास्तव (उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास)
  13. तरुण राठी (आयुक्त, आदिवासी विकास)→ मदन विभीषण नागरगोजे (आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा)
  14. हरजिंदर सिंह (संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र)→ शिल्पा गुप्ता (आयुक्त, लोक शिक्षण)
  15. सौरव कुमार सुमन (आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण)→ अनुराग चौधरी (प्रबंध संचालक, एमपी मत्स्य महासंघ)
  16. मनोज पुष्प (आयुक्त‑सह‑पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ)→ शीला दाहिमा (उप सचिव, सहकारिता)
  17. उमाशंकर भार्गव (संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास)→ कुमार पुरुषोत्तम (प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड)
  18. सरिता बाला ओम प्रजापति (संचालक, वाल्मी)→ हृदेश श्रीवास्तव (उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास)
  19. गौतम सिंह (आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास)→ शीलेन्द्र सिंह (सचिव, नगरीय विकास एवं आवास)
  20. राजीव रंजन मीना (आयुक्त, संस्थागत वित्त)→ भास्कर लक्षकार (आयुक्त, कोष एवं लेखा)
  21. हर्षिका सिंह (CEO, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन)→ अवि प्रसाद (CEO, रोजगार गारंटी परिषद)
  22. दीपक आर्य (CEO, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण)→ अवि प्रसाद एवं अमनबीर सिंह बैंस
  23. आशीष भार्गव (अपर सचिव, गृह विभाग)→ सुभाष कुमार द्विवेदी (अपर सचिव, सामान्य प्रशासन)
  24. निधि निवेदिता (आयुक्त, महिला एवं बाल विकास)→ उमा महेश्वरी आर. (आयुक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी)
  25. अजय कटेसरिया (अपर सचिव, सामान्य प्रशासन)→ मयंक अग्रवाल (प्रबंध संचालक, एमपी पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन)
  26. फ्रेंक नोबल ए. (MD, एमपी खनिज निगम)→ वी. एस. चौधरी कोलसानी (MD, एमपी जल निगम)
  27. दिलीप कुमार यादव (MD, राज्य पर्यटन विकास निगम)→ अभय अरविंद बेडेकर (अपर MD, पर्यटन विकास बोर्ड)

MP IAS Administrative Reshuffle: चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे IAS अधिकारी

पांच राज्यों में संभालेंगे चुनावी जिम्मेदारी

नियुक्त IAS अधिकारी असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत कार्य करेंगे. इन अधिकारियों की अनुपस्थिति में मध्यप्रदेश में विभागीय कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए उनके मौजूदा दायित्वों का अतिरिक्त प्रभार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है.

MP IAS Administrative Reshuffle: चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे IAS अधिकारी

राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश

राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इन 27 अधिकारियों के विभागों का अतिरिक्त प्रभार अन्य कार्यरत अधिकारियों को सौंपने के आदेश जारी किए हैं. यह प्रशासनिक फेरबदल केवल चुनाव प्रबंधन के लिहाज से ही नहीं, बल्कि विभागीय समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से भी किया गया है.

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MP IAS Administrative Reshuffle: चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे IAS अधिकारी

महत्वपूर्ण विभागों में बदली गई जिम्मेदारियां

आदेश के तहत कई अहम विभागों की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से बदली गई है. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा, पंचायत राज, आदिवासी विकास, उच्च शिक्षा, नगरीय विकास, स्वास्थ्य, सहकारिता, कृषि, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन और खनिज जैसे विभागों में अतिरिक्त प्रभार का आवंटन किया गया है, ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप से चलते रहें.

चुनाव आयोग की घोषणा के साथ लागू हुई आचार संहिता

चुनाव आयोग ने चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है. असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान कराया जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होगा. घोषणा के साथ ही संबंधित राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है.

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मुख्यालय से बाहर रहने तक प्रभावी रहेगी व्यवस्था

यह आदेश राज्यपाल के नाम से मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा जारी किया गया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था संबंधित अधिकारियों के मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगी. इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और सभी संबंधित विभागों को भेज दी गई है.

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