गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज में भी कमिश्नरेट सिस्टम होगा. इसके प्रस्ताव पर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी गई है. अब इन तीन शहरों में एडीजी रैंक का अधिकारी कमिश्नर होगा. लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था पुलिस के हाथ में होगी. यूपी में अब तक 7 जिलों में कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है.
उत्तर प्रदेश कैबिनेट में 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लोकभवन में मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज के संपूर्ण जिला क्षेत्र में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू कर दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि तीनों जिलों को पहले ‘मेट्रोपोलिटन एरिया' घोषित किया जाएगा और उसके बाद इन क्षेत्रों में यह प्रणाली लागू की जाएगी.
बता दें, उत्तर प्रदेश में पहले से लखनऊ, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), कानपुर नगर और वाराणसी में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू है. राज्य के 75 जिलों में अब सात जिलों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू हो जाएगी.
जनवरी 2020 मे प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में यह व्यवस्था लागू हुई थी और इसके बाद मार्च 2021 में कानपुर नगर और वाराणसी में भी पुलिस आयुक्तालय प्रणाली की शुरुआत हुई.
