- भारत में पिछले दस वर्षों में गरीबी दर में उल्लेखनीय कमी आई है, जो विश्व की सबसे तेज गिरावटों में शामिल है
- गरीबी की मुख्य चुनौती उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के एक भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित है
- बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार पोषण, शिक्षा और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने पिछले एक दशक में गरीबी घटाने में बड़ी सफलता हासिल की है. 2011 में जहां 57.7% आबादी लोअर मिडिल इनकम गरीबी रेखा के नीचे थी, वहीं 2023 में यह आंकड़ा घटकर 16.1% रह गया. अत्यधिक गरीबी भी 27.1% से घटकर 2.6% पर आ गई. हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि अब देश के करीब 57% गरीब यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले एक भौगोलिक बेल्ट में केंद्रित हैं. ऐसे में आगे गरीबी कम करने की सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं राज्यों में रोजगार, आय और शिक्षा के अवसर बढ़ाना होगी.
विश्व बैंक के ताजा आकलन की खास बातें
- भारत के गरीबी में आई कमी दुनिया की सबसे तेज गिरावटों में से एक है.
- विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत की गरीबी दर में और कमी आएगी.
- यह 2026 के 14.2 प्रतिशत से घटकर 2028 तक 12.1 प्रतिशत हो जाएगी.
- अत्यधिक गरीबी में भी गिरावट पिछले एक दशक में देश में गरीबी कम होने के बड़े पैमाने को दर्शाता है.
- यह सुधार केवल आय तक ही सीमित नहीं है. बहुआयामी गरीबी के पैमाने को भी दर्शाता है.
- बहुआयामी गरीबी पोषण, स्वच्छता, आवास, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच जैसी कमियों को दर्शाते हैं.
- इन सभी में भी काफी प्रगति देखी गई है.
बहुआयामी गरीबी में सुधार क्यों बड़ी बात
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) के 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' के अनुसार, गरीबी 2005-06 में 53.8 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 16.4 प्रतिशत रह गई. विश्व बैंक के नवीनतम MPI अनुमान के अनुसार, 2022-23 में यह आंकड़ा 15.5 प्रतिशत है. यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल आय से जीवन स्तर का पूरा पता नहीं चलता. दो परिवारों की आय समान हो सकती है, लेकिन शौचालय, पोषण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के आधार पर उनके जीवन की गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है. विश्व बैंक के अनुसार, गरीबी में आई इस कमी का मुख्य कारण खपत में मजबूत वृद्धि, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी (विशेषकर महिलाओं के बीच), और खाद्य सब्सिडी सहित सामाजिक सहायता कार्यक्रमों का विस्तार है.
चिंता बस एक बात की
मगर, चिंता की बात ये है कि जैसे-जैसे गरीबी कम हो रही है, यह मुख्य रूप से उन परिवारों तक सीमित होती जा रही है, जहां शिक्षा का स्तर कम है, उत्पादक संपत्तियां कम हैं, स्थिर रोजगार तक पहुंच कमजोर है और जिन पर आश्रितों का बोझ अधिक है. रिपोर्ट में गरीबी के एक खास भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित होने की बात भी सामने आई है. हालांकि, ज्यादातर राज्यों में जीवन स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले एक लगातार क्षेत्र में भारत की लगभग 57 प्रतिशत गरीब आबादी रहती है.
यह स्थिति आय में असमानता को काफी हद तक दर्शाती है. RBI के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग ₹69,211 की प्रति व्यक्ति आय के साथ बिहार राज्यों की रैंकिंग में सबसे नीचे है. भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹1.10 लाख है, जबकि झारखंड (₹1.17 लाख) और पश्चिम बंगाल (₹1.64 लाख) भी अमीर राज्यों की तुलना में पीछे हैं. चूंकि इन इलाकों में गरीबी का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को और कम करना काफी हद तक इस पूरे क्षेत्र में उत्पादक रोजगार पैदा करने, लोगों की आय बढ़ाने और मानव पूंजी के परिणामों में सुधार लाने पर निर्भर करेगा.
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