रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को दो-तिहाई बहुमत मिलना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी. गौरतलब है कि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी और उसी दिन पंडिन नेहरू की जयंती भी है.
नेहरू को होगी सच्ची श्रद्धांजलि
पटना जिले के बाढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि बिहार को ‘‘गुंडाराज'' की जरूरत नहीं है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘‘जंगल राज'' से हुए नुकसान की काफी हद तक भरपाई करने में कामयाब रहे हैं.उन्होंने कहा कि एनडीए को दो तिहाई बहुमत ही नेहरू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
जंगल राज बनाम विकास का मुद्दा
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल ‘‘बांग्लादेशी घुसपैठियों'' के वोट सुरक्षित करना चाहता है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता सिंह ने कांग्रेस और राजद पर निर्वाचन आयोग पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम किया जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा. रक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है कि ‘‘राज्य को फिर से जंगल राज की ओर ले जाना है या विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है.''
राजद के दावे को बताया गलत
इससे पहले दरभंगा जिले में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने राजद द्वारा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के वादे को ‘‘अवास्तविक'' करार दिया. उन्होंने कहा कि NDA अपना घोषणापत्र गुरुवार को जारी करेगा और उसमें किए गए हर वादे को पूरा करेगा.
वक्फ कानून पर तेजस्वी को दावे पर घेरा
सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 20 साल के शासन में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, जबकि ‘‘दुःख की बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का पूरा परिवार अनियमितताओं के मामलों में आरोपी है.' उन्होंने विपक्ष पर वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों को वापस लेने का ‘‘झूठा वादा'' करने का आरोप लगाया. सिंह ने कहा कि यह कानून संसद में पारित हुआ है, इसलिए इसे राज्य स्तर पर बदला नहीं जा सकता.
बीजेपी निष्पक्ष राजनीति करती है
उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, बल्कि ‘‘हम निष्पक्ष और स्वच्छ राजनीति करते हैं'. रक्षा मंत्री ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्षों में बिहार के चौतरफा विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए. उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा राहुल गांधी ने नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है.''
