शिमला की मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है. इस मस्जिद को लेकर बीते कई दिनों से शिमला में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है. इस प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के साथ-साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं. बुधवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ पुलिस बेरिकेड के पास तक पहुंच गई और बाद में बेरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की. शिमला में अभी मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर बवाल रुका भी नहीं था कि हिमाचल की मंडी में भी ऐसा ही एक मामला सामने आ गया है. मंडी की मस्जिद का मामला फिलहाल नगर निगम आयुक्त के पास है. मंडी शहर के जेल रोड में मस्जिद के अवैध निर्माण पर आयुक्त कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं. इसे लेकर 13 सितंबर यानी शुक्रवार को सुनवाई होनी है. मंडी की इस मस्जिद में अवैध निर्माण की जांच करने को लेकर छह सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट नगर निगम आयुक्त को सौंप दी है.
14 साल से पेंडिंग है ये मामला
मंडी की मस्जिद में कराया गया निर्माण कार्य वैध या अवैध इसे लेकर 13 सितंबर को फैसला आने की उम्मीद है. कहा जा रहा है कि नगर निगम आयुक्त इस मामले में शुक्रवार को कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं. हालांकि, ये बात भी अहम है कि इस मामले में बीते 14 साल से कोई फैसला नहीं आया है. नगर निगम की आयुक्त की अदालत में ही यह मामला पेंडिंग है. ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त इस मामले में फैसला सुनाते हैं या पहले की तरफ ही इस मामले में एक और तारीख दी जाती है.
शिमला के मुस्लिम बहुल इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था
शिमला की मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर मचे बवाल के बीच प्रशासन भी तैयार दिख रही है. प्रशासन ने बढ़ते तनाव को देखते हुए संबंधित इलाके और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक-चौबंद कर दिया है. संबंधित इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. किसी भी आपातस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार दिख रही है. कुछ दिन पहले भी पुलिस के आला अधिकारियों ने संबंधित इलाकों में रात के समय फ्लैग मार्च निकाला था. इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की थी.
इस मामले में कांग्रेस हाईकमान भी है एक्टिव, मांगी रिपोर्ट
इस मामले पर राज्य सरकार से लेकर कांग्रेस हाईकमान तक की नजर है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में खास तौर पर मस्जिद में कराए गए अवैध निर्माण को लेकर कब और कहां से बवाल शुरू हुआ, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है और राज्य सरकार मौजूदा हालात से कैसे निपट रही है, जैसे कई अहम बाते पूछी गई हैं.
प्रदर्शनकारियों को रोक पाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती
शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसे संभालना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है. हर बीतते दिन के साथ इस प्रदर्शन में और लोग जुटते जा रहे हैं.एक साथ लोगों की भारी भीड़ का जुटना भी प्रशासन के लिए एक पहेली साबित हो रही है. प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शिमला में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो किसी नेता की अगुवाई में नहीं हो रहे हैं, ऐसे में वो प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने या उन्हें आश्वासन देने के लिए किससे बात करें ये एक बड़ू चुनौती की तरह है.
16 सितंबर को फिर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं हिंदू संगठन
इस विवाद के बीच हिंदू संगठन के कुछ नेता अगले दो दिन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर सकते हैं. खबर तो ये भी आ रही है कि हिंदू संगठन इस विवाद को लेकर आगामी 16 सितंबर को एक और बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की बात कही जा रही है. प्रशासन ने इन तमाम आशंकाओं के बीच अपनी तैयारी को भी और पुख्ता करना शुरू कर दिया है.
सीएम सुक्खू ने डीजीपी से ली रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा मिलने बुलाया और उनसे चर्चा की. उन्होंने पूरे घटनाक्रम का फीडबैक भी लिया. मुख्यमंत्री ने डीजीपी, एडीजीपी व डीजी को मौके पर रहने के निर्देश भी दिए. उन्होंने डीजीपी को अतिरिक्त पुलिस बल तैना करने का निर्देश दिया है. पुलिस ने अन्य राज्यों से आने वाले रास्तं पर भी चौकसी बढ़ा दी है.
राज्य सरकार ने जारी किया है अलर्ट
शिमला और मंडी की मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर मचे बवाल के बीच राज्य सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है. साथ ही मस्जिदों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है. खासतौर पर शिमला में जहां पर मस्जिद है या मुस्लिम समुदाय के अधिक लोग रहते हैं वहां पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए हैं. एक जगह भीड़ न जुटे, इसे लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं.
