सोशल मीडिया एक्स पर ‘पुरुषों_का_हक_मत_मारो' ट्रेंड कर रहा है. यह देखकर ऐसा लगता है कि इन पर कमेंट करने वाले महिला विरोधी हैं, मगर असल में इन सभी को शिकायत राजस्थान सरकार के एक फैसले से है. कई महिलाएं भी एक्स पर पोस्ट कर इन पुरूषों का साथ दे रही हैं. यहां पुरूष-महिला की बराबरी की बात भी हो रही है.
क्या है राजस्थान सरकार का फैसला?
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 जून को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को इससे पहले तक 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता था. इस फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना होगा. सीएम भजनलाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को इसी दिन मंजूरी भी दे दी.
कितने पद खाली हैं?
राजस्थान के शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड टीचर के 29,272 पोस्ट खाली हैं. इसकी लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है. जल्द ही अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचरों की भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा. इसके तहत प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर के खाली पोस्ट को भरा जाएगा.
सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे यूजर्स?
हनु भांवरिया नाम की एक यूजर ने लिखा, "सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम लड़कियों को किसी दूसरे भाई के हक की जॉब नहीं चाहिए. लड़का-लड़की मे कोई भेद नहीं तो यहां भेद-भाव क्यों किया जा रहा है? लड़का-लड़की दोनों को बराबर मौका दो #पुरुषों_का_हक_मत_मारो...इसी तरह वंदना मीणा नाम की एक यूजर ने लिखा है, "महिला आरक्षण-50%(SC,ST,OBC कोटा नहीं), भूतपूर्व सैनिक आरक्षण-12.5%, विकलांग आरक्षण-4%, अनारक्षित-33.5%(20%मेधावी लड़की पास), शेष-13.5% में (Genral,EWS,SC,ST, OBC,MBC)लड़कों को क्या मिलेगा? पुरुषों_का_हक_मत_मारो...
Ask नाम के यूजर ने लिखा, "महिला को 50% आरक्षण का काला कानून वापस लेना पड़ेगा. आज बोला है. यह एक दिन सच साबित होगा. आन्दोलन ही रास्ता है." गणेश भामू नामक यूजर ने लिखा, " अभी वक्त है एक होकर आवाज उठाने का"
तेजा जाट नाम के यूजर ने लिखा, "राजस्थान में 50% महिला आरक्षण पुरुष वर्ग से अधिक एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं की हकमारी का फरमान हैं. प्रदेश के युवाओं और वंचित तबकों की महिलाओं के हक, अधिकार के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल बर्दास्त नहीं किया जाएगा." #पुरुषों_का_हक_मत_मारो
राजस्थान सरकार के इस फैसले पर इतना बवाल इसलिए मचा है क्योंकि इस श्रेणी के पदों की भर्ती होने वाली है. हर कोई चाह रहा है कि उसे इस बार मौका मिल जाए,
