कौन हैं पीयूष सचदेवा जो लड़ेंगे तहव्वुर राणा का केस, पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचते ही की यह खास अपील

Tahawwur Rana case: मुंबई 26/11 आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा चुका है. अब भारतीय जांच एजेंसी उससे पूछताछ कर आतंकी हमलों से जुड़े दफन राज बाहर लाने की कोशिश करेगी. तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से एनआईए उसकी 15 दिनों की रिमांड मांग सकती है. तहव्वुर राणा के भारत आने से पहले से ही उसकी फांसी की मांग की जा रही है. तहव्वुर राणा पाकिस्तान का नागिरक है, जो अमेरिका में रह रहा था. आतंकी वारदातों में शामिल राणा को अब अपना मानने से पाकिस्तान भी हाथ पीछे खींच रहा है. ऐसे में तहव्वुर राणा का केस कौन लड़ेगा, इसको लेकर भी लोगों के जेहन में सवाल उठ रहे हैं. 

अब यह जानकारी सामने आई है कि तहव्वुर राणा का केस दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा लड़ेंगे. वो कोर्ट में तहव्वुर हुसैन राणा का प्रतिनिधित्व करेंगे.      

कौन हैं पीयूष सचदेवा, जो लड़ेंगे तहव्वुर राणा का केस

पीयूष सचदेवा दिल्ली के वकील है. वो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े हैं. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गई जिम्मेदारी के तहत ही सचदेवा तहव्वुर राणा का केस लड़ेंगे. मालूम हो कि भारत की न्याय व्यवस्था में हर आरोपी के लिए वकील दिए जाने की सुविधा की गई है. 

भारत की न्याय व्यवस्था के तहत लड़ रहे केस

यदि कोई बंदी अपनी पैरवी के लिए वकील हायर नहीं कर पाता या फिर कोई वकील उसका केस लड़ने को तैयार नहीं होता तो विधिक सेवा प्राधिकरण से अब अपने लिए वकील की मांग करता है. जिसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण किसी वकील को हायर करती है. इसी प्रक्रिया के तहत पीयूष सचदेवा को तहव्वुर राणा का वकील बनाया गया है.   

पीयूष सचदेवा ने सुरक्षा कारणों से की यह अपील

राणा की कोर्ट में पेशी को लेकर पीयूष सचदेवा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुके हैं. हालांकि उन्होंने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपनी तस्वीरें प्रसारित नहीं करने का अनुरोध किया है. पीयूष सचदेवा का तहव्वुर राणा का केस लड़ने का मतलब यह नहीं है कि वो भारत या भारतीय जांच एजेंसी के खिलाफ है. दरअसल भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है. जिसे वो निभाएंगे. 

NIA की ओर से दयाल कृष्णन करेंगे पैरवी

दूसरी ओर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान अदालत परिसर पहुंचे. हालांकि, उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने अदालत परिसर में लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित करने के लिए "सुरक्षा चिंताओं" का हवाला दिया और कहा कि "किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी."

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