रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार से गरीबों के लिए ‘‘राजनीति से ऊपर उठकर'' कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का मंगलवार को आग्रह किया और दावा किया कि राज्य के एक भी निवासी को केंद्र की ‘आयुष्मान भारत' योजना का लाभ नहीं मिला है. वैष्णव ने यहां ‘गरीब कल्याण सम्मेलन' में कहा कि राज्य के अधिकतर किसानों को अभी तक ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' का लाभ नहीं मिला है. उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल में ‘आयुष्मान भारत योजना' अभी तक लागू क्यों नहीं की गई? राज्य के अधिकतर गरीब किसानों को पात्र होने के बावजूद उनके जनधन खातों में पैसा क्यों नहीं मिल रहा? पश्चिम बंगाल सरकार को इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए. ''
रेल मंत्री (Railway minister) ने कहा, ‘‘विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों की विभिन्न सरकारें हो सकती हैं, लेकिन इससे गरीबों और जरूरतमंदों की स्थिति सुधारने के प्रयासों में बाधा पैदा नहीं होनी चाहिए. हम सभी भारतीय हैं. कोई विभाजन नहीं होना चाहिए. ''पश्चिम बंगाल में अभी तक ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' लागू नहीं की गई है, लेकिन राज्य ने दिसंबर, 2016 में स्मार्ट कार्ड आधारित ‘स्वास्थ्य साथी' योजना शुरू की थी. वैष्णव ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत देश में 30 करोड़ परिवारों को किफायती आवास मुहैया कराए गए हैं, लेकिन बंगाल में केवल 42 लाख परिवारों को इस योजना के तहत घर आवंटित किए गए हैं.
राज्य में जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, मंत्री ने उनसे राज्य के समक्ष यह मामला उठाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, ‘‘यदि आप वंचित हैं, तो कृपया विरोध कीजिए. ''उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की हमेशा मदद की और चक्रवात अम्फान के बाद राहत प्रयासों के लिए 3,700 करोड़ रुपये मंजूर किए. उन्होंने कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में रेलवे परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘अगर राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराती है, तो हम परियोजनाओं को पूरा करने की गति तेज करेंगे. ''
प्रधानमंत्री मोदी ने शिमला से जनसभा को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया. वैष्णव ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि रेलवे मछली और मांस जैसे खराब हो सकने वाले खाद्य पदार्थों की ढुलाई के लिए प्रशीतित डिब्बों वाली एक मालगाड़ी चलाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार कहा है कि केंद्र सरकार राज्य की परियोजनाओं का केवल नाम बदलकर उन्हें अपनी परियोजनाएं बता रही है और राज्य की बकाया राशि को रोक रही है. इस बारे में सवाल किए जाने पर वैष्णव ने कहा, ‘‘मैं इन दावों का विरोध करता हूं और राज्य सरकार से पुन: अनुरोध करता हूं कि वह केंद्र के साथ मिलकर काम करे और राजनीति से ऊपर उठकर कल्याणकारी योजनाएं जल्द लागू करे, ताकि राज्य के लोगों का कल्याण हो सके. ''
राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि राज्य में 73,000 किसान ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के लिए पात्र हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल ने केवल 30,000 लाभार्थियों के नाम भेजे हैं.
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