केन्द्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की थी. केंद्र सरकार के बाद करीब एक दर्जन राज्यों ने भी पेट्रोल-डील पर लगने वाले VAT में कटौती कर दी. इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिली. अब क्या दिल्ली सरकार भी इसमें कटौती करेगी. इस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम भी सोच-विचार कर रहे हैं. बता दें, पेट्रोल डीजल के मूल्य में केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला वैट शामिल होता है.
मनीष सिसोदिया ने कहा, 'केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, कुछ राज्यों ने वैट कम किए हैं, हम भी सोच-विचार कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने 15 रुपए से 34 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है. केंद्र सरकार पेट्रोल पर 15 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाए.'
साथ ही सिसोदिया ने कहा, 'पिछले कुछ साल में 3-4 साल में सारी दुनिया में पेट्रोल के रेट कम हुए लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल के रेट कम नहीं होने दिए. जब-जब रेट घटे केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी. जब से पेट्रोल के दाम कम होने शुरू हुए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 15 से बढ़ाकर 34 रुपये कर दी. अब वो कुछ पैसे कम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य सरकारें कम कर दें. राज्य सरकारें तो वैसे ही अपने संसाधनों के लिए रो रही हैं. राज्य सरकारों के पास तो वैसे ही संसाधन कम हैं.'
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बता दें, शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर (वैट) में कमी करने की मांग की थी. कांग्रेस ने यह भी कहा कि (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी नीत सरकार द्वारा ईंधन की कीमत के उत्पाद शुल्क में की गई कमी बहुत कम है. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगे वैट में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती करे. उन्होंने दावा किया कि ईंधन पर वैट राष्ट्रीय राजधानी में देश में सबसे ज्यादा है.
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