उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पेपर लीक पर एक अध्यादेश लेकर आने वाली है. इसमें पेपर लीक के दोषियों के लिए दो साल से आजीवन कारावास तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी हो सकता है.
प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा का पेपर लीक हुआ था. इससे योगी आदित्यनाथ सरकार की काफी किरकिरी हुई थी. इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आ रही है.
पेपर लीक के दोषियों के लिए कितनी सजा का प्रावधान
इस अध्यादेश के तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने वालों के लिए दो साल से आजीवन कारावास तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने प्रावधान का होगा. इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
वहीं पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्चे की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूल की जाएगी. परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा.
पेपर लीक से युवाओं में नाराजगी
दरअसल देश भर में बढ़ रहीं पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं में काफी नाराजगी है. उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती का पेपर भी लीक हो गया था. इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने कई दिनों तक लखनऊ में प्रदर्शन किया था. इसके बाद सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था.
वहीं नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्र में तीसरी बार सत्तारूढ होने के बाद ही NEET की परीक्षा में अनियमितता के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है. कई जगह से NEET के पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं. इसे देखते हुए सरकार ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया है. वहीं इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है.
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