केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब गलत सूचना का अधिकार नहीं है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि जिनकी राजनीति/व्यवसाय/क्लिकबैट मॉडल झूठ पर आधारित होती है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को गलत सूचना का अधिकार मान लेते हैं. उन्होंने यह बात एक अख़बार की रिपोर्ट के साथ अपने एक ट्वीट में कही . रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के उस प्रस्तावित क़ानून का जिक्र किया गया है जिसमें गलत सूचना से निपटने के लिए भारी जुर्माने के प्रावधान किये गए हैं .
इंटरनेट को सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाने को लेकर भारत सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट पर झूठी ख़बरों के लिए कोई जगह नहीं है. आईटी राज्य मंत्री ने ट्वीट में कहा, " अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार गलत सूचना का अधिकार नहीं है. कुछ "लोग" जिनकी राजनीति/व्यवसाय/क्लिकबैट मॉडल झूठ पर आधारित है, दोनों को मिलाने और/या समान मानाने की कोशिश करते हैं."
उन्होंने आगे कहा, "गलत सूचना यानी झूठी खबर नुकसान पहुंचाती है और इंटरनेट की सुरक्षा और भरोसे को तोड़ती है." केंद्रीय मंत्री ने साफ-साफ कहा कि सुरक्षित एवं भरोसेमंद इंटरनेट पर झूठी ख़बरों के लिए कोई जगह नहीं है. अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार,ऑस्ट्रेलिया के इस प्रस्तावित क़ानून के तहत बड़ी टेक कंपनियों को गलत सूचना पर करवाई नहीं करने पर सालाना वैश्विक कारोबार का 5 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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