केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्‍ली को बताया "गैस चैंबर", CM केजरीवाल ने PM पर साधा निशाना

भूपेंद्र यादव ने राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और हवा की खराब होती गुणवत्ता को लेकर बुधवार को एक ट्वीट किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज की अगर बात करूं तो पंजाब , जहां AAP की सरकार है, में खेतों में आग लगाने की घटनाओं में 19 फीसदी का इजाफा हुआ है

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नई दिल्ली:

दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है. राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि आज दिल्ली अगर 'गैस चेंबर' बन चुकी है तो इसके लिए आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार है. केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और हवा की खराब होती गुणवत्ता को लेकर एक ट्वीट किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज की अगर बात करूं तो पंजाब , जहां AAP की सरकार है, में खेतों में आग लगाने की घटनाओं में 19 फीसदी का इजाफा हुआ है. जबकि हरियाणा में ऐसी घटनाओं में 30.6फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. आज भी पंजाब में खेतों में आग लगाने की कुल 3,634 घटाएं सामने आई हैं. अब ऐसे में ये तो साफ है कि दिल्ली में प्रदूषण की जो हालत है उसके लिए जिम्मेदार कौन है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि बीते पांच सालों में केंद्र ने पंजाब सरकार को 1347 करोड़ रुपये दिए थे, ताकि राज्य सरकार कृषि उपकरणों की खरीद कर सके. हमे मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 1,20,000 मशीनें खरीदीं जिनमें से 11,275 मशीनें गायब हो गईं, इनका अभी तक कोई अतापता नहीं लग सका है. जिस तरह से केंद्र द्वारा दिए पैसों का इस्तेमाल किया गया है वो साफ तौर पर बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है. 

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इससे पहले दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को पूरे उत्‍तर भारत की समस्‍या बताते हुए केंद्र सरकार पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया था. उन्‍होंने यह कहते हुए गेंद पीएम के पाले में डाल दी थी कि इसका समाधान प्रधानमंत्री को ही करना है.

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केजरीवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा था, "प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है. इस पर राजनीति हो रही है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि केवल दिल्ली और पंजाब में ही प्रदूषण है. हरियाणा, यूपी के सभी शहरों में भी तो प्रदूषण है और इसका समाधान प्रधानमंत्री को करना है. केंद्र सरकार अब किसानों को गालियां दे रही है, भगवंत मान के पास रोज़ चिट्ठियां आ रही हैं कि कितने किसानों पर FIR की गई. ये लोग किसानों के पीछे क्यों पड़े हैं. पराली के मुद्दे पर हमने केंद्र को प्रस्ताव भेजा कि किसानों को मिलकर मुआवज़ा दिया जाए लेकिन केंद्र ने मना कर दिया. किसानों ने उनके ख़िलाफ़ आंदोलन किया था और उसी का बदला वे किसानों से ले रहे हैं. अगर केंद्र सरकार से कुछ नहीं हो रहा तो वे इस्तीफ़ा दे दें. हम करके दिखाएंगे."

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