दिल्ली विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है. दिल्ली के उपराज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर आपत्ति जताई हैं. दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिड़लान ने दी जानकारी. राखी बिड़लान के मुताबिक- चिट्ठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी गई थी और इसकी कॉपी विधानसभा को दी गई थी. राखी बिड़लान के मुताबिक- उपराज्यपाल का कहना था कि विधानसभा का सत्र नियमों के मुताबिक नहीं बुलाया जा रहा है, सत्रावसान नहीं होता बल्कि एक सत्र को कई हिस्सों में चलाया जाता है.
दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिड़लान के मुताबिक- दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से नियमों के तहत चल रही है. LG जैसे नियमों की बात कर रहे हैं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. कैबिनेट की सिफारिश से ही सत्र बुलाया जाता है. विधानसभा में कार्यसंचालन नियमों से होता है. यह विधानसभा का विशेषाधिकार है कि कब सत्र बुलाना है. एलजी ने गंभीर आरोप लगाया है. एलजी को पता होना चाहिए कि जब तक कैबिनेट सिफ़ारिश नहीं करती, नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता है.
एनसीटी अधिनियम में बजट, मानसून और शीत सत्र जैसा कोई प्रावधान नहीं है. इस तरह से सत्र बुलाने की कोई अनिवार्यता नहीं है. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन कानून लागू होने के बाद दिल्ली विधानसभा का बुधवार से शुरू हो रहा सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं. संसद से पारित होने के बाद इस कानून को शनिवार को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी. इस कानून में केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक नियंत्रण मिलने का प्रावधान है.
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा कि इस कानून ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधिकार छीन लिये हैं और आप सरकार उन अधिकारों को बहाल करेगी.
वहीं आप नेताओं ने भी सत्र को लेकर अपनी रणनीति के बारे में पत्ते नहीं खोले हैं. सूत्रों ने कहा कि आप के सदस्य राज्यसभा से राघव चड्ढा और संजय सिंह के निलंबन के मुद्दे को भी उठा सकते हैं. भाजपा विधायकों ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आप पर विधानसभा में लोकतंत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया.
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, ‘‘तीन साल हो गये, 16 सत्रों में भाजपा विधायकों को 35 बार विधानसभा से निकाला गया है जो उनके लोकतंत्र विरोधी व्यवहार को दर्शाता है.''
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