मॉनसून सत्र के दौरान लगातार 11 दिन तक हंगामा और सांसदों के निलंबन के बाद मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर पहले करीब 6 घंटे तक चर्चा चली. विपक्ष ने सरकार की नीतियों को महंगाई के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जबकि वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई (Inflation) नियंत्रित हो रही है. पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और दूसरी आम जरूरत की चीजों की बढ़ी हुई कीमतों और अनब्रांडेड खाने पीने के सामान पर 5% GST लगाने के मुद्दे पर राज्यसभा में तीखी बहस हुई. महंगाई के मसले पर विपक्षी सांसदों के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने माना कि महंगाई एक समस्या है लेकिन दावा किया कि सरकार की नीतियों और कोशिशों की वजह से महंगाई काबू में है.
वित्त मंत्र निर्मला सीतारमन ने कहा कि बढ़ते दामों से इनकार कोई नहीं कर रहे है. उन्होने कहा महंगाई दर 7% पर है तो रिज़र्व बैंक और सरकार की कोशिशिों की वजह से. निर्मला सीतारमन ने कहा हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं है. बता दें, राज्यसभा में महंगाई पर बहस के दौरान विपक्षी सांसदों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई तीखे सवाल पूछे. वित्त मंत्री ने जब पश्चिम बंगाल में पनीर पर 5% जीएसटी लगाने का जिक्र किया तो नाराज तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पहले 'पॉइंट ऑफ आर्डर रेज़' किया और अनुमति नहीं मिलने पर सदन से वाकआउट कर गए.
टीएमसी एमपी डोला सेन ने NDTV से कहा " हम पश्चिम बंगाल में पनीर पर पांच पर्सेंट जीएसटी लगाने के वित्त मंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहते थे लेकिन हमें बोलने नहीं दिया गया इसलिए हमने वित्त मंत्री के जवाब के दौरान नाराज होकर वाकआउट किया. बहस के दौरान विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि एलपीजी पर सब्सिडी 2019-2020 में 24000 करोड से घटाकर 2021 2022 में सिर्फ 240 करोड कर दी गई है इससे गरीब परिवारों पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है.
सपा सांसद रामगोपाल यादव ने एनडीटीवी से कहा कि महंगाई पर सरकार जो आंकड़े रखती है उसने हमेशा आम लोगों को गुमराह किया है. मैंने मांग की है कि खाने-पीने के सामान पर जो 5% जीएसटी लगाया गया है उसे वापस लेने का वित्त मंत्री ऐलान करें. सरकार अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल करके गरीब लोगों को राहत दे सकती है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने जवाब में बोलीं हम भाग नहीं रहे हैं. 'रामगोपाल यादव ने कहा कि आप धरातल पर जाकर सच्चाई देखिए' हम देखेंगे... हम भाग नहीं रहे हैं'. वित्त मंत्री ने दलील दी कि अनब्रांडेड और पैक्ड खाने-पीने के सामान पर जीएसटी लगाने का फैसला कई स्तर पर लिया गया और इसमें सभी राज्यों की सहमति ली गई थी .
गौरतलब है कि सवाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को लेकर भी उठे. आप सांसद राघव चड्ढा, ने कहा पीपली लाइव फिल्म में महंगाई डायन खाए जात है कहां गया ... यह बात आज सही साबित हुई है. सरकार ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल की कीमत 76 बार से ज्यादा बढ़ाए थे.
