प्रतीकात्मक फोटो.
केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) में अधिकतम सीटों की संख्या 250 तय की है. अभी तक दिल्ली नगर निगम में तीनों नगर निगम मिलाकर कुल सीटों की संख्या 272 थी. अब एकीकृत दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड होंगे. इनमें से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 42 वार्ड रिज़र्व होंगे. केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
दिल्ली में अब एकीकृत नगर निगम में कुल 250 वार्ड बनाए जाने से पहले तीन नगर निगमों के कुल वार्डों की संख्या में 22 वार्डों की कमी आ गई है.
दिल्ली में नगर निगम वार्डों के परिसीमन के लिए जुलाई में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में एमसीडी के वार्ड के लिए नई परिसीमन प्रक्रिया के लिए तीन सदस्यीय आयोग गठित किया था. कहा गया था कि इस प्रक्रिया से दिल्ली में नगर निकाय के चुनाव का मार्ग प्रशस्त होगा. शहर के तीन नगर निगमों को एकीकृत किए जाने के बाद पहली बार निकाय चुनाव होंगे.
आयोग के गठन का जहां बीजेपी ने स्वागत किया था वहीं आम आदमी पार्टी ने इसकी आलोचना की थी. आम आदमी पार्टी (AAP) ने परिसीमन आयोग के गठन को छलावा करार दिया था और आरोप लगाया था कि यह नगर निकाय चुनाव टालने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार का एक और “पैंतरा” है.
कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने आप और भाजपा पर दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव टालने का आरोप लगाया था और परिसीमन की प्रक्रिया पर असहमति जताई थी. पार्टी ने कहा था कि नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए ताकि आम जनता का कामकाज प्रभावित नहीं हो.
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