दिल्ली के पूर्व के कुल वार्डों की संख्या में 22 वार्डों की कमी आ गई परिसीमन के लिए जुलाई में आयोग का गठन किया गया था आम आदमी पार्टी ने आयोग के गठन की आलोचना की थी