Tamil Nadu Governor RN Ravi: तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के शिकार हुए थे. राज्यपाल पर सर्वोच्च अदालत की यह तल्खी उनके द्वारा लटकाए गए राज्य सरकार की 10 बिलों को लेकर थी. दरअसल राज्यपाल तमिलनाडु सरकार के 10 बिल को करीब तीन साल से अपने पास अटका कर रखे हुए थे. मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने राज्यपाल के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की. अब तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि एक विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं. तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्राओं से 'जय श्री राम' के नारे लगवाते दिख रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद तमिलनाडु के नेताओं ने राज्यपाल की आलोचना की है.
इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों से लगवाए जय श्री राम के नारे
दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि मदुरै के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे. इसी दौरान उन्होंने छात्रों से 'जय श्री राम' के नारे लगवाए. जिसका वीडियो भी सामने आया है. राज्यपाल का वीडियो सामने आने के बाद उनकी आलोचना की जा रही है. तमिलनाडु राज्य सरकार के नेताओं के साथ-साथ कई एकेडमिक संस्थाओं ने भी राज्यपाल के बयान पर सवाल उठाए हैं.
कॉमन स्कूल सिस्टम ने मांगा गर्वनर का इस्तीफा
तमिलनाडु गवर्नर द्वारा जय श्री राम के नारे लगवाने वाला वीडियो सामने आने पर गैर-लाभकारी संगठन SPCSS-TN (State Platform for Common School System - Tamil Nadu) ने एक बयान में कहा, "आरएन रवि ने अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया है. वह संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करने में विफल रहे. आरएन रवि को भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल के पद से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए".
कांग्रेस नेता ने भी राज्यपाल की आलोचना की
वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशिकांत सेंथिल ने एक्स पर एक पोस्ट में राज्यपाल की आलोचना की. कांग्रेस नेता ने लिखा- "सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने और राज्य सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बाद, अब वह सिस्टम को परेशान करने के लिए छात्रों से 'जय श्री राम' के नारे लगवाने जैसे हथकंडे अपना रहे हैं."
सुप्रीम कोर्ट से लगी थी फटकार
इस मामले में जब एनडीटीवी ने प्रतिक्रिया के लिए राजभवन से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. मालूम हो कि इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आरएन रवि के 10 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी न देने के फैसले को "अवैध" और "मनमाना" करार दिया. कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने "सद्भावना" से काम नहीं किया है.
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