शाह बानो केस पर सोनिया ने राजीव गांधी से जताई थी नाराजगी, किताब में बताई वो पूरी बात

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव में शाह बानो प्रकरण का भी जिक्र किया है. उन्होंने इस घटना पर अपने पति राजीव गांधी से नाराजगी जताई थी. उन्होंने पूछा था कि वो मुस्लिम महिलाओं की हितों की अनदेखी क्यों होने दे रहे हैं? इसपर राजीव ने जवाब दिया था कि वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे. राजीव ने कहा था कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को खतरे में डाले बिना इस मामले का समाधान तलाश रहे हैं. 

क्या था शाह बानो प्रकरण 

दरअसल 1985 में शाह बानो नाम की एक मुस्लिम महिला ने अपने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उनके पति ने दूसरी शादी करने के बाद उन्हें घर से निकाल दिया था. अदालत ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके और बच्चों के भरण-पोषण के लिए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. हालांकि, उनके पति ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए इस फैसले को चुनौती दी थी. सोनिया ने बताया कि इस मामले को लेकर अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख पढ़कर वह काफी विचलित थीं. कई जानी-मानी महिला कार्यकर्ताओं, जिनमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं, ने शाह बानो को गुजारा भत्ता दिए जाने के अधिकार का समर्थन किया था.

सोनिया ने पूछा- आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं?

सोनिया ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने राजीव गांधी से कहा था कि अखबार आप पर मुस्लिम महिलाओं के हितों की बलि देने का आरोप लगा रहे हैं आखिर क्या हो रहा है? आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? सोनिया के मुताबिक, राजीव गांधी ने जवाब दिया था कि वह एक जटिल स्थिति से निष्पक्ष तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं. सोनिया का कहना है कि उनके पति ने कहा था कि क्या मैं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं करूंगा, क्या तुम मुझे नहीं जानतीं?' किताब में सोनिया ने लिखा कि राजीव गांधी ने उन्हें समझाया था कि वह शाह बानो और उनके जैसी दूसरी महिलाओं की समस्या का ऐसा समाधान तलाश रहे हैं, जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ की पूरी व्यवस्था खतरे में न पड़े.

अदालत के फैसले को पलटने पर भी लिखा

सोनिया ने लिखा कि राजीव गांधी ने जिस समझौते को स्वीकार किया, उसने धार्मिक मान्यताओं और लैंगिक न्याय के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया, इससे मुस्लिम महिलाओं को अदालत द्वारा शाह बानो के लिए तय किए गए 179.2 रुपये के मामूली मासिक गुजारा भत्ते की तुलना में अधिक उचित और सम्मानजनक हिस्सा मिला. हालांकि, सोनिया ने स्वीकार किया कि अदालत के फैसले को पलटने वाला कानूनी संशोधन एक राजनीतिक कदम था, जिसकी व्यापक आलोचना हुई. उनके मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार पर 'वोट बैंक की राजनीति' करने का आरोप लगाया, जबकि प्रगतिशील और उदारवादी तबके ने इसे मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी तत्वों के सामने सरकार का झुकना बताया. सोनिया ने लिखा है कि 2001 में उच्चतम न्यायालय ने 1986 के 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम' के तहत राजीव गांधी के रुख को बरकरार रखा था.

राम मंदिर आंदोलन का भी जिक्र 

सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में अयोध्या विवाद और राम मंदिर आंदोलन का भी विस्तार से उल्लेख किया है. उन्होंने लिखा कि 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल दो सीटें मिली थीं. लगातार दो चुनावों में हार के बाद भाजपा ने धार्मिक भावनाओं को उभारने वाले मुद्दे की तलाश शुरू की. उन्होंने लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रवाद और आक्रामक सांप्रदायिक विचारधारा पर आधारित कार्यक्रमों के जरिये इस मुद्दे को आगे बढ़ाया. भाजपा और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने 1984 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया.

बीजेपी और RSS मस्जिद ध्वस्त करना चाहते थे 

सोनिया के मुताबिक, फरवरी 1986 में फैजाबाद की जिला अदालत ने अचानक यथास्थिति बदलते हुए विवादित मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया. अदालत के फैसले के एक घंटे के भीतर ही मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए और श्रद्धालुओं की भीड़ को भीतर प्रवेश की अनुमति मिल गई. उन्होंने इस घटनाक्रम को लंबे समय से शांत पड़े विवाद को फिर से भड़काने वाला बताया. उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी का उद्देश्य विवाद में शामिल सभी पक्षों के लिए कानूनी और स्वीकार्य समाधान तलाशना था, जिसके तहत मस्जिद को नुकसान पहुंचाए बिना मंदिर निर्माण का रास्ता निकाला जा सके. लेकिन भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) इससे संतुष्ट नहीं थे और वे मस्जिद को ध्वस्त करने से कम कुछ नहीं चाहते थे.

सोनिया ने 1989 में विहिप की ओर से प्रस्तावित शिलान्यास का भी उल्लेख किया है. उनके अनुसार, सरकार के साथ बातचीत के दौरान भाजपा और विहिप ने विवादित स्थल से बाहर निर्धारित स्थान पर शिलान्यास करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने तय स्थान के बजाय दूसरे स्थान पर समारोह आयोजित किया. उन्होंने लिखा कि इन घटनाओं के परिणामस्वरूप हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव और हिंसा बढ़ी तथा अंततः 1992 में मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया. सोनिया के अनुसार, राजीव गांधी की 'रामराज्य' की उस अवधारणा को, जिसमें सदाचार, नैतिकता और न्याय को केंद्रीय स्थान दिया गया था, आरएसएस के प्रचार ने पीछे धकेल दिया और इसका देश के सामाजिक ताने-बाने पर गंभीर असर पड़ा.

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