तीनों कृषि कानून बिना चर्चा संसद में वापस लेने और सरकार के किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का डेटा न होने की बात कहने से नाराज विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. एनडीटीवी से बात करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, "हैरानी की बात है जब पीएम माफी मांग रहे हैं, तो बिना चर्चा तीनों कृषि कानून वापस लेना और संसद में इस पर कोई बहस ना होना, इसका कोई सेंस नहीं है. हम सदन में बहस करने के लिए आते हैं. देश के सामने आज राहुल गांधी ने सदन में कहा कि आपके पास किसानों की मौत का कोई डाटा नहीं है, हम आपको दे रहे हैं नाम और पता. सरकार अपनी जिम्मेदारी माने."
राकेश टिकैत की दो टूक, 'किसानों के सारे मुद्दों के हल तक जारी रहेगा आंदोलन'
उन्होंने आगे कहा, "सत्ता पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है. एक शब्द या एक लफ्ज नहीं कहा गया. हम चाहते हैं कोई तो बोले. हम चाहते है किसानों के बलिदान पर उनके परिजनों को मुआवजा मिले.'
सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक शुरू, आंदोलन की आगे की रणनीति पर हो रही है चर्चा
उधर, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'सरकार के पास किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मृत्यु हुई इसके आंकड़े क्यों नहीं है? पंजाब सरकार ने 403 किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया है, 100 से ज्यादा किसानों के परिवारजनों को नौकरी दी है. अगर पंजाब सरकार के पास लिस्ट है तो भारत सरकार के पास क्यों नहीं है? हम मांग करते हैं कि भारत सरकार किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनके डेटा को वेरीफाई करे और सभी के परिवारजनों को मुआवजा दे."
राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाई शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा व नौकरी देने की मांग
