दिल्ली में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए नगद पैसे देने की घोषणा की है. विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है. कांग्रेस ने इस योजना का नाम प्यारी दीदी योजना. कांग्रेस से पहले दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं के लिए इसी तरह की एक योजना की घोषणा की थी.आप ने इस योजना को 'महिला सम्मान योजना' नाम दिया है. इस योजना के तहत हर पार्टी ने हर पात्र महिला को हर महीने 21 सौ रुपये देने का वादा किया है. लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल के एक आदेश से यह योजना चर्चा में आ गई है. महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाएं देश में चुनाव जीतने का एक तरीका बन गई हैं. आइए देखते हैं कि किस-किस प्रदेश में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं और कहां कितना पैसा मिल रहा है.
महिलाओं को हर महीने पैसे देने की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी. वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की शुरुआत की थी. दिसंबर 2023 में हुए चुनाव के बाद जब प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी तो इस योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति महीना कर दिया गया. मध्य प्रदेश में महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने की इस सफलता को देखते हुए इस तरह की योजनाएं शुरू करने की होड़ सी मच गई.
किस किस प्रदेश में चल रही हैं योजनाएं
मध्य प्रदेश के पड़ोसी छत्तीसगढ़ ने भी इस तरह की एक योजना महतारी वंदन योजना के नाम से शुरू की है. इस योजना के तहत पात्र महिला को एक हजार रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है.ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही महिलाओं को हर महीने रुपये दिए जाने की योजना चलाई जा रही है. कांग्रेस ने भी उन राज्यों में इस तरह की योजनाएं शुरू की हैं, जहां उसकी सरकार है.इसके तहत कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ग्रुहलक्ष्मी योजना चला रही है. इस योजना के तहत पात्र महिला को हर महीने दो हजार रुपये दिए जाते हैं. वहीं तेलंगाना की कांग्रेस सरकार महालक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपये देती है.हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये देती है.
इस तरह की योजनाएं चुनाव जीतने का बड़ा जरिया बनती जा रही हैं. इसलिए हर पार्टी इस तरह की घोषणाएं चुनावी राज्यों या लोकसभा चुनावों में कर रही है. इस कड़ी में ताजा घोषणा कांग्रेस ने दिल्ली के लिए की है. वहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने भी विधानसभा चुनाव के बाद अपनी सरकार बनने की दशा में 'माई बहिन मान योजना' शुरू करने का वादा किया है. इसके तहत महिलाओं हर महीने ढाई हजार रुपये देने का वादा पार्टी ने किया है.
दक्षिण भारत में हुई थी शुरुआत
दक्षिण भारत में इस तरह की योजनाएं बहुत पहले ही शुरू की गई थीं. तमिलनाडु में परिवार को टीवी और मिक्सर देने जैसी योजनाएं बहुत पहले से चल रही थीं. वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में वहां की विपक्षी एआईडीएमके ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में हर साल हर परिवार को छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त में मकान, किसानों को साढ़े सात हजार रुपये सालाना,मुफ्त सोलर कुकिंग स्टोव और वाशिंग मशीन देने का वादा किया था.इसके अलावा पार्टी ने उन परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा किया था, जिसमें कोई सरकारी नौकरी में नहीं हैं.वहीं बिहार पिछले काफी समय से महिला वोटों को लुभाने के लिए अभियान चला रहे हैं. इसी के तहत उन्होंने 2005-06 में उन्होंने लड़कियों को मुफ्त में साइकिल दी थी. बाद में उन्होंने स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए 50 फीसद आरक्षण की व्यवस्था की थी.
चुनाव में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है.चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव प्रति एक हजार पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या 946 थी. इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रति एक हजार पुरुष मतदाता पर 926 महिलाएं मतदाता थीं. आयोग के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में 65.78 फीसद महिलाओं और 65.55 फीसद पुरुषों ने मतदान किया.
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