'RRB NTPC मामले में केस वापस हों'- 'खान सर' सहित अन्य कोचिंग संस्थानों पर FIR को ले सरकार के ही नेता की मांग

सांसद व जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने छात्रों के लिए जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जताई और खान कोचिंग सहित अन्य कोचिंग संस्थानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों को भी वापस लेने की मांग की.

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रेलमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों से सहमत है और उनकी मांग के अनुरूप ही निर्णय लेगी.

पटना:

बिहार में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) की परीक्षा के रिजल्ट के बाद से ही नाराज छात्र कई जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं. वहीं कई जगहों पर यह आंदोलन ने उग्र रूप भी​ लिया, जिसके तहत बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने बिहार में एक ट्रेन में भी आग लगा दी. जहां एक तरफ रेल मंत्रालय व रेलवे इस समस्या का हल ढूंढने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ सांसद व जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने छात्रों के लिए जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जताई और खान कोचिंग सहित अन्य कोचिंग संस्थानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों को भी वापस लेने की मांग की.

रेलवे ग्रुप डी की लेगा एक ही परीक्षा, रेल मंत्री ने सुशील मोदी को दिया आश्‍वासन

उन्होंने लड़ीवार दो ट्वीट करते हुए लिखा, "बिहार-यूपी व अन्य राज्यों में छात्रों का उत्तेजक होना #RRB_NTPC परीक्षा प्रक्रिया व परिणाम में गड़बड़ी के विरुद्ध प्रतिक्रिया है. रेलवे भर्ती बोर्ड की गड़बड़ियों को देखने के लिए जांच कमिटी बनाई गई है. छात्रों/उम्मीदवारों के साथ अतिशीघ्र न्याय की उम्मीद करता हूं."

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दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, "पटना में खान कोचिंग सहित अन्य कई कोचिंग संस्थान, ऑनलाइन माध्यम से बिहार व देशभर के गरीब व होनहार युवाओं का भविष्य निर्माण करते हैं. रेलवे/पुलिस इनलोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों को अविलंब वापस ले. उग्र छात्रों से शांति की अपील करता हूं."

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गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को आश्वासन दिया कि ग्रुप-डी की दो की बजाय एक परीक्षा होगी और एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम "एक छात्र-यूनिक रिजल्ट" के आधार पर घोषित किए जाएंगे. रेलमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों से सहमत है और उनकी मांग के अनुरूप ही निर्णय लेगी.

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