केरल में विधानसभा चुनाव के बीच राज्य सरकार औऱ केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच टकराव गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. केरल सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच की सिफारिश करने का शुक्रवार को फैसला किया. ईडी केरल में सोना और डॉलर की तस्करी के मामलों की जांच कर रही है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में केरल कैबिनेट की विशेष बैठक में यह निर्णय़ लिया गया.
एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने कहा, केरल कैबिनेट ने सोना और डॉलर तस्करी मामलों की जांच प्रभावित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच की सिफारिश करने का फैसला किया है। चूंकि, वहां आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद ही आयोग का गठन किया जाएगा. गौरतलब है कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से सोना तस्करी के मामले में एलडीएफ और बीजेपी के बीच सियासी जुबानी जंग भी चल रही है.
सीएम विजयन का आरोप है कि इन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों के खिलाफ किया जा रहा है. हाल ही में कोर्ट में कस्टम अधिकारियों ने चौंकाने वाली जानकारी में विजयन और कुछ अन्य मंत्रियों के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए थे. जबकि गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी नेता वामपंथी सरकार को सोना तस्करी के मामले में लगातार घेर रहे हैं. गोल्ड स्मगलिंग में सरकार के कई करीबियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
बीजेपी नेता के सुरेंद्रन ने केरल सरकार के इस निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. सुरेंद्रन ने कहा कि ईडी के खिलाफ न्यायिक जांच का केरल के मुख्यमंत्री का निर्णय़ असंवैधानिक है और जानबूझकर अपने गुनाह से भटकाने का प्रयास है. राज्य सरकार के पास केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ जांच के आदेश देने की शक्ति नहीं है.
