राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कृषि के लिए अलग से बजट पेश करते हुए कृषक साथी योजना की राशि दो हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने 20 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण देने व दो साल में तीन लाख से अधिक बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की.
गहलोत ने कहा,' पिछले बजट में कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत मैंने 2000 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की थी. अब इसी कड़ी में किसानों को और अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु इस योजना को वृहद रूप देते हुए योजना की राशि को बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं.'
उन्होंने कहा कि राज्य में सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आगामी तीन वर्षों में एक लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए 500 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कृषकों को 45 हजार रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा. इससे इस वर्ग के लगभग 50 हजार कृषक लाभान्वित होंगे. इसके लिए 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत पांच लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे और मिशन की राशि 2700 करोड़ रुपये आवंटित की जाएगी. राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत आगामी तीन साल में लगभग चार लाख किसान लाभान्वित होंगे और इसके लिए 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है.
राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 15 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा. जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फार मिलेट्स की स्थापना की जाएगी. राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के तहत 25 हजार किसानों को ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/ लो टनल की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा.
गहलोत ने कहा कि राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत 100 करोड़ रुपये व्यय करके 15 हजार किसानों को लाभान्वित किया जाएगा. राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत एक करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा और इससे 35 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे.
राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5 हजार प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा.राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनुदान और सेंटर आफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना की जाएगी. एक लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा इसके लिए 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि दो वर्षो में लगभग तीन लाख 38 हजार विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे और इस पर लगभग 6700 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के तहत 20 हजार करोड़ रुपये राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य है और इसमें पांच लाख नए कृषकों को सम्मिलित किया जाएगा और 650 करोड़ रुपये ब्याज का अनुदान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अकृषि क्षेत्र में भी एक लाख परिवारों को दो हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे. उन्होंने 31 मार्च 2022 तक देय कृषक कल्याण शुल्क में छूट को एक वर्ष ओर बढ़ाने की घोषणा की.
