राजस्थान सरकार के सालाना बजट में अगले पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियां देने, 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने, नौ नए (ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे बनाने तथा किसानों को 23,000 करोड़ रुपये के ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसल ऋण देने की घोषणा की गई है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह बजट इस दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है कि 2047 का राजस्थान कैसा हो. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगी. बजट पेश किए जाने के बाद शर्मा ने मीडिया से कहा, ‘‘हमारे बजट में हमने जो कहा है एक-एक बात को हम पूरा करेंगे क्योंकि हमारी ‘डबल इंजन' की सरकार है.''
मौजूदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार का पहला पूर्ण बज पेश करते हुए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड-‘विकसित राजस्थान / 2047' के अन्तर्गत पांच साल की कार्ययोजना बनाकर ‘सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है. इस कार्ययोजना के अन्तर्गत भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प हैं. इन संकल्पों में राज्य को 350 अरब की अर्थव्यवस्था बनाना, पानी व बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास तथा सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण शामिल है.
सरकार के अबतक के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही नीतिगत दस्तावेज-संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किये गये वादों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है. इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि इस वित्त वर्ष के प्रारंभ से ही लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद भी हमारे द्वारा अल्प अवधि में ही 53 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं तथा संकल्प पत्र के 45 बिंदुओं पर कार्यवाही पूरी की जा चुकी है.
भर्तियों की घोषणा करते हुए दिया कुमारी ने कहा, ‘‘हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है. हमने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी. हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20 हजार युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई.' उन्होंने कहा, ‘‘हमने पांच वर्षों में चार लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है.''
उन्होंने कहा, '‘हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षायें कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे.' उन्होंने कहा, ‘‘मैं सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में, कौशल उन्नयन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं.''
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ‘जल जीवन मिशन' के तहत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार 2,750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण चरणबद्ध रूप से किये जाने को इस वर्ष 30 करोड़ रुपये की लागत से रिपोर्ट डीपीआर बनायी जानी प्रस्तावित है. उन्होंने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना' शुरू करने की घोषणा की.
वित्तमंत्री ने बाबा साहेब आम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान करने, 'लखपति दीदी योजना' के तहत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को पांच लाख से बढ़ाकर कर 15 लाख करने, सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, खाटूश्यामजी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये से काम करवाए जाने, इस वर्ष लगभग एक लाख 45 हजार कृषि बिजली कनेक्शन जारी, 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने की घोषणा की.
बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सुशासन हमारी प्राथमिकता है और हम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और अपने संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करेंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि 'हमारे बजट में हमने जो कहा है एक-एक बात को हम पूरा करेंगे क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है.'
उल्लेखनीय है कि बजट पेश किए जाने के दौरान किरोडीलाल मीणा मौजूद नहीं थे जो कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके हैं. हालांकि, उनका इस्तीफा आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है. बजट पेश किए जाने के दौरान मीणा की अनुपस्थिति को लेकर कांग्रेस विधायक और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा पार्टी के अन्य विधायकों ने कुछ देर तक हंगामा किया. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सदन में मौजूद नहीं थीं.
