भाषण के कुछ मिनट बाद, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख से माफी की मांग की
संसद में बुधवार को राहुल गांधी के आरोपित भाषण की सरकार ने कड़ी आलोचना की है. इस बीच केंद्रीय मंत्रियों द्वारा ट्विटर पर भाषण का सख्त खंडन किया जा रहा है. दरअसल, 45 मिनट के भाषण में 51 वर्षीय राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा. संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी उन शीर्ष मंत्रियों में से एक हैं जिन्होंने इस भाषण की निंदा की. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी भ्रमित हैं. उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है. वह भारत के इतिहास के अधीन नहीं हैं. उनका दिमाग उनके वश में नहीं है."
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उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा, "यदि आप संविधान को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है. इसे एक राष्ट्र के रूप में वर्णित नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि तमिलनाडु के एक भाई के पास वही अधिकार हैं जो महाराष्ट्र से मेरे भाई और बेशक जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, लक्षद्वीप के निवासी के पास हैं."
भाषण के कुछ मिनट बाद, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख से माफी की मांग की और कहा, "न केवल भारत के कानून मंत्री के रूप में बल्कि एक आम नागरिक के रूप में, मैं राहुल गांधी ने भारत की न्यायपालिका और चुनाव आयोग के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसकी निंदा करता हूं. ये हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं. राहुल गांधी को लोगों, न्यायपालिका और चुनाव आयोग से तुरंत माफी मांगनी चाहिए."
उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, "हम जानते हैं कि राहुल गांधी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें संवैधानिक अधिकारियों के लिए कोई सम्मान नहीं है. हम उनकी आदतन बेबुनियादी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने संसद भवन से संवैधानिक अधिकारियों को गाली दी है, इसलिए उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए."
एक अन्य टिप्पणी में, राहुल गांधी ने भारत-चीन सीमा मुद्दे पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, "मैं अपने देश को लेकर बहुत चिंतित हूं कि वह कहां खड़ा है. आप इस देश और इसके लोगों को भारी जोखिम में डाल रहे हैं. आप (सरकार) चीन और पाकिस्तान को एक साथ लाए हैं. हमने जम्मू-कश्मीर में बड़ी रणनीतिक गलतियां की हैं. अपने आप से पूछें कि गणतंत्र दिवस पर आपको अतिथि क्यों नहीं मिला. भारत आज पूरी तरह से अलग-थलग और घिरा हुआ है."
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इस पर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक के बाद एक ट्वीट किए. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया कि यह सरकार है जो पाकिस्तान और चीन को एक साथ लाती है. शायद, इतिहास के कुछ सबक क्रम में हैं: - 1963 में, पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया. चीन ने 1970 के दशक में पीओके के माध्यम से काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया."
उन्होंने राहुल गांधी के गणतंत्र दिवस के दावे को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "लोकसभा में, राहुल गांधी ने कहा कि हमें गणतंत्र दिवस के लिए एक विदेशी अतिथि नहीं मिल सका. जो भारत में रहते हैं वे जानते हैं कि हम एक कोरोना लहर के बीच में थे. 5 मध्य एशियाई राष्ट्रपति, जो आने वाले थे, उन्होंने वर्चुअली 27 जनवरी को शिखर सम्मेलन आयोजित किया. क्या राहुल गांधी को यह भी नहीं पता."
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