कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा पिछले महीने ट्वीटर के सीईओ पराग अग्रवाल को एक पत्र लिखा था, जिसे एनडीटीवी द्वारा भी देखे गया है. इसमें उन्होंने कहा है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने में ट्विटर की "अनजाने में मिलीभगत" रही है. उन्होंने एक सरकारी अभियान पर प्लेटफॉर्म पर उनकी पहुंच को दबाने का आरोप लगाया गया है. 27 दिसंबर को लिखे एक पत्र में उनके ट्विटर अकाउंट के डेटा के विश्लेषण के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तुलना शामिल थी. इसमें राहुल गांधी ने कहा कि 2021 के पहले सात महीनों में उनके अकाउंट पर औसतन लगभग 4 लाख फॉलोअर्स जोड़े गए. लेकिन पिछले साल अगस्त में आठ दिनों के निलंबन के बाद कई महीनों के लिए ये ग्रोथ अचानक रुक गई. इसी अवधि में, अन्य राजनेताओं की फॉलोअर्स की संख्या बरकरार रही.
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उन्होंने लिखा, "शायद संयोग से नहीं, इन महीनों के दौरान मैंने दिल्ली में एक बलात्कार पीड़िता के परिवार की दुर्दशा के मुद्दे को उठाया, किसानों के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ और कई अन्य मानवाधिकार मुद्दों पर सरकार से लड़ाई लड़ी. वास्तव में मेरा एक वीडियो, जिसमें वादा किया था कि किसानों के 3 काले कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा, हाल के दिनों में भारत में किसी भी राजनीतिक नेता द्वारा ट्विटर पर डाले गए सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में से एक है.
उन्होंने कहा, "लोगों द्वारा मुझे विश्वसनीय रूप से, हालांकि विवेकपूर्ण तरीके से सूचित किया गया है कि ट्विटर इंडिया पर सरकार द्वारा मेरी आवाज़ को चुप कराने के लिए अत्यधिक दबाव बनाया गया है. मेरा अकाउंट कुछ दिनों के लिए बिना किसी वैध कारण के ब्लॉक कर दिया गया था. सरकार समेत कई अन्य ट्विटर हैंडल भी थे जिन्होंने उन्हीं लोगों की इसी तरह की तस्वीरें ट्वीट की थीं. उनमें से किसी भी अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया गया था. सिर्फ मेरे ही अकाउंट को टारगेट किया गया. "
राहुल गांधी ने कहा, "मैं आपको एक अरब से अधिक भारतीयों की ओर से लिख रहा हूं कि ट्विटर को भारत के विचार के विनाश में मोहरा न बनने दें." द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा पूछे गए राहुल गांधी के आरोपों पर एक ट्विटर प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि फॉलोअर्स की संख्या में उतार-चढ़ाव होता है. क्योंकि कंपनी स्पैम और हेरफेर से निपटने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करती है. गतिविधियों के खिलाफ ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन करने के लिए हर हफ्ते लाखों अकाउंट हटा दिए जाते हैं.
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हालांकि, कांग्रेस ने राहुल गांधी के कार्यालय के लिए डिजिटल संचार के प्रभारी श्रीवत्स वाईबी ने अखबार से बातचीत करते हुए इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया और कहा कि "यह न तो पूरी तरह से व्याख्यात्मक है और न ही संतोषजनक प्रतिक्रिया है. घटनाओं का कालक्रम ट्विटर के दावों की पुष्टि नहीं करता है."
बता दें कि ट्विटर और फेसबुक जैसे अन्य सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को भारत में बढ़ती जांच का सामना करना पड़ा है और कंपनी ने पिछले साल देश में नए नियमों पर सरकार के साथ "अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संभावित खतरे" और "पुलिस द्वारा डराने-धमकाने की रणनीति के उपयोग" पर चिंता व्यक्त की थी. यह बयान कांग्रेस और सरकार के बीच राजनीतिक विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस के कार्यालयों के दौरे से प्रेरित है.
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