दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर करोड़ों रुपये के खर्च को लेकर उपजे विवाद के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को खर्च का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और 15 दिनों के भीतर मामले पर रिपोर्ट मांगी है. वहीं केजरीवाल सरकार की PWD मंत्री आतिशी ने LG की मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया है. उन्होंने कहा है कि इस तरह की चिट्ठी लिखना उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के बाहर.
आतिशी ने कहा कि इस तरह की चिट्ठी लिखकर उपराज्यपाल ने मुझे यानी पीडब्ल्यूडी विभाग की मंत्री और मंत्री परिषद को बाईपास किया है. उपराज्यपाल के पास किसी तरह के एग्जीक्यूटिव एक्शन की पावर नहीं है.उपराज्यपाल 27 अप्रैल की अपनी चिट्ठी के जरिए जानकारी नहीं मांग रहे बल्कि एग्जीक्यूटिव एक्शन का आर्डर दे रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है.राज्यपाल से निवेदन है कि 27 अप्रैल का अपना आदेश वापस ले.
दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास में मरम्मत के दौरान हुए खर्च को लेकर मीडिया में अनियमितता की रिपोर्ट आ रही थी. इसके बाद उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस मामले में सभी दस्तावेज प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिए जाएं और मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 15 दिन के भीतर उपराज्यपाल को दी जाए.
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