- पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी के लिए ईजी रजिस्ट्री सिस्टम लागू किया है. दावा है कि यह देश का सबसे सरल सिस्टम है
- सीएम भगवंत मान ने बताया कि अब लोग 500 रुपए देकर सेल डीड ऑनलाइन या सेवा केंद्रों से बनवा सकेंगे
- तहसीलदार अब रजिस्ट्री पर बेवजह आपत्ति नहीं लगा सकेंगे. दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए 48 घंटे की समयसीमा होगी
पंजाब में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री अब आसानी से हो सकेगी. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राजस्व सुधारों की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए 'ईजी रजिस्ट्री' सिस्टम लागू किया है. अब जिले के अंदर कोई भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय उस जिले के किसी भी इलाके में स्थित संपत्तियों की रजिस्ट्री कर सकेगा. ईजी रजिस्ट्री प्रणाली से भ्रष्टाचार खत्म होगा और पारदर्शी व्यवस्था बनेगी. बेवजह की देरी और परेशानी खत्म हो सकेगी. उन्होंने दावा किया कि देश में पहली बार किसी राज्य ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को इतना सरल बनाने की दिशा में ऐसा कदम उठाया है.
500 रुपये देकर बनवा सकेंगे सेल डीड
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब लोग महज 500 रुपए फीस देकर सेल डीड को ऑनलाइन या सेवा केंद्रों के माध्यम से तैयार करवा सकेंगे. “सरकार तुहाडे दुआर” योजना के तहत इस सेवा का लाभ लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल कर सकेंगे. दस्तावेज़ केवल 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन जमा करवाए जा सकेंगे.
रजिस्ट्री पर बेवजह आपत्ति नहीं लग सकेगी
उन्होंने बताया कि अब तहसीलदार जमीन-जायदाद के रजिस्ट्रेशन पर अनावश्यक आपत्ति नहीं लगा सकेंगे. आपत्ति करने या दस्तावेज़ वेरिफिकेशन के लिए 48 घंटे की समय-सीमा तय की गई है. यदि कोई आपत्ति लगाई जाती है तो उसे तुरंत संबंधित डिप्टी कमिश्नर को भेजा जाएगा, जो पुष्टि करेंगे कि आपत्ति वैध है या नहीं.
व्हाट्सएप पर अपडेट, शिकायत भी कर सकेंगे
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि नागरिकों को व्हाट्सएप के जरिए रजिस्ट्री प्रक्रिया के हर चरण का अपडेट मिलता रहेगा. यदि कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो व्हाट्सएप पर ही शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी. अब डिप्टी कमिश्नर सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि हर संपत्ति की रजिस्ट्री सुचारू रूप से पूरी हो. इसके लिए मोहाली के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को हेल्प डेस्क और प्रतीक्षा क्षेत्र के साथ अपग्रेड किया गया है.
बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने से छुट्टी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राफ्ट माई डीड सुविधा के जरिए लोग सेवा केंद्र या सेवा सहायक की मदद से अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ खुद लिख सकेंगे. अलग से लेन-देन के सबूत पेश करने की जरूरत नहीं होगी. लोगों को अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ इकट्ठा करने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वो एक ही विज़िट में अपनी सेल डीड ले सकेंगे.
सरल, तेज और पारदर्शी सिस्टम का वादा
सीएम मान ने कहा कि दशकों से जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री को जटिल और समय बर्बाद करने वाली प्रक्रिया माना जाता रहा है. लोगों को बार-बार सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, देरी और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब आसान रजिस्ट्री से पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन का सरल, तेज और पारदर्शी सिस्टम नया युग शुरू होगा.
