पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को कुछ महीने पहले राज्य विधानसभा द्वारा पास किए पांच बिलों को तुरंत मंज़ूरी देने की अपील की है. गवर्नर को लिखे पत्र में सीएम ने कहा कि पांच बिल राज्यपाल के पास सहमति के लिए लंबित हैं. इनमें से चार बिल इस साल 19 और 20 जून को हुए बजट सत्र की बैठकों में पास किए गए थे.
भगवंत मान ने कहा कि इससे पहले राज्यपाल के साथ हुई उनकी बातचीत के दौरान राज्यपाल ने जून 2023 में स्पीकर द्वारा बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र की प्रामाणिकता पर संदेह जताया था, इसी कारण अभी तक बिलों को मंज़ूरी नहीं दी गई.
भगवंत मान ने बताया कि इन बिलों में सिख गुरूद्वाराज़ (संशोधन) बिल 2023, पंजाब पुलिस (संशोधन) बिल 2023, पंजाब ऐफीलीएटिड कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) (संशोधन) बिल 2023, पंजाब यूनिवर्सिटीज कानून (संशोधन) बिल 2023 और पंजाब राज्य विजिलेंस कमीशन (रिपील) बिल 2022 शामिल हैं.
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से गुजारिश की कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 नवंबर के आदेशों में दर्शायी गई संवैधानिक जि़म्मेदारी और लोकतंत्र के सरोकारों की भावना के मद्देनजऱ इन बिलों को तुरंत मंज़ूरी दी जाए.
