केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए नरेन्द्र मोदी की नयी सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे में आयुष्मान भारत का लाभ 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को देना तथा नियमित टीकाकरण को डिजिटलकरण करने के लिए यू-विन पोर्टल को पूरे देश में लागू करना शामिल है.
सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संक्षिप्त बातचीत में जे पी नड्डा (जो भाजपा अध्यक्ष भी हैं) ने उनसे एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने को कहा.
प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा चुनाव के लिए अप्रैल में घोषणापत्र जारी करते हुए घोषणा की थी कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर समुदाय को केंद्र की स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत योजना' के दायरे में लाया जाएगा.
आधिकारिक सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा कि मंत्रालय के 14 सूत्रीय एजेंडे में स्वास्थ्य बीमा के त्वारित निपटान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा दावा एक्सचेंज शुरू करना, दुर्गम क्षेत्रों में एम्स और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से चिकित्सा संबंधी आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए ड्रोन सेवाओं का उपयोग और पूर्व सैनिकों को नकदरहित उपचार सेवाएं प्रदान करना शामिल है.
सौ दिवसीय योजना में जिन अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, उनमें व्यापार में आसानी - एफएसएसएआई के तहत चुनिंदा खाद्य व्यवसायों में लाइसेंस या पंजीकरण को 'तत्काल' जारी करना, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में ‘आरोग्य मैत्री क्यूब्स' की तैनाती, एम्स की तर्ज पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और राष्ट्रीय चिकित्सा पंजी को क्रियाशील बनाना शामिल है.
सूत्रों ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है.
प्रस्ताव की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अंतिम रूप दिए जाने के बाद, प्रस्ताव को धन आवंटन की मंजूरी के लिए व्यय वित्त समिति के पास भेजा जाएगा और फिर कैबिनेट को भेजा जाएगा.
सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत नियमित टीकाकरण की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाए रखने के लिए ‘को-विन' कोविड टीकाकरण एप्लिकेशन पर आधारित ‘यू-विन' पोर्टल का संचालन एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के दो जिलों में प्रायोगिक आधार पर किया जा रहा है.
यह मंच यूआईपी के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को रिकॉर्ड करेगा. यह को-विन से जुड़ा हुआ है.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग राष्ट्रीय चिकित्सा पंजी बनाने की प्रक्रिया में है, जो भारत में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों का एक केंद्रीकृत संग्रह होगा और इसके तहत 2024 के अंत तक देश के सभी डॉक्टरों के पास एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी. यह भी प्रायोगिक आधार पर संचालित किया जा रहा है.
