उत्तर प्रदेश (UP) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के ऐलान के बाद सरकारी महकमा लव जिहाद (Love Jihad) पर कड़ा कानून का मसौदा तैयार करने में जुट गया है. यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद पर ऐसे कठोर कानून का मसौदा तैयार कर राज्य के कानून मंत्रालय को भेजा है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की.यह प्रस्तावित कानून शादी के नाम पर कथित तौर पर महिला के धर्मांतरण से जुड़ा है, इसे भाजपा नेता लव जिहाद का नाम देते हैं.
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यूपी के गृह विभाग (Home Department) का यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi adityanath)के हालिया ऐलान के बाद आया है. मुख्यमंत्री ने लव जिहाद (Love Jihad) पर कठोर कानून लाने का ऐलान किया था. यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को कहा, राज्य में ऐसे मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इससे सामाजिक विद्वेष और वैमनस्यता बढ़ी है. ऐसी घटनाएं राज्य की छवि को भी धूमिल करती हैं, लिहाजा कठोर कानून समय की जरूरत है. पाठक ने कहा कि जैसे ही हमें गृह विभाग से इस बाबत प्रस्ताव मिलेगा, हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे. इसके लिए आवश्यक तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं.
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देवरिया और जौनपुर उपचुनाव में रैलियों के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर को कहा था कि लव जिहाद की समस्या से निपटने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून लेकर आएगी. उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि जो भी बहन-बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करेगा, उसका "राम नाम सत्य है" हो जाएगा. मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा जैसे कई भाजपाशासित राज्यों में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी चल रही है.
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यूपी के मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि शादी धर्मांतरण का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता. मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद में जो भी शामिल पाया जाएगा, उनके पोस्टर लगवाए जाएंगे. प्यार के नाम पर मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू लड़कियों को कथित तौर पर बहला-फुसला कर या जबरन धर्मांतरण को अक्सर लव जिहाद का नाम दिया जाता है.
योगी आदित्यनाथ ने कहा था, हम एक प्रभावी कानून बनाएंगे. जो लोग अपना नाम और पहचान छिपाकर हमारी बहन-बेटियों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्होंने सुधार नहीं किया तो सबक सिखाया जाएगा. उत्तर प्रदेश राज्य कानून आयोग ने जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए पिछले साल नया कानून लाने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट दी थी. आयोग ने कहा था कि मौजूदा कानूनी प्रावधान इसे रोक पाने में सक्षम नहीं हैं. लिहाजा अन्य राज्यों की तरह नया कानून लाया जाना चाहिए.
