पीएम मोदी 14 जुलाई को डिजिटल माध्यम से ‘आई2यू2’ शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे

शिखर सम्मेलन में यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट के विषय पर चर्चा होने की संभावना

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
पीएम मोदी (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को 'आई2यू2' समूह की डिजिटल माध्यम से आयोजित होने वाली पहली बैठक में हिस्सा लेंगे. इस बैठक में मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान हिस्सा लेंगे. विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

मंत्रालय के बयान के अनुसार, ‘‘ भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की सदस्यता वाले ‘आई2यू2' समूह की डिजिटल माध्यम से पहली बैठक 14 जुलाई को होगी.''

विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में समूह के नेता ‘आई2यू2' ढांचे के तहत संभावित संयुक्त परियोजनाओं तथा अपने क्षेत्र एवं उससे आगे कारोबार एवं निवेश में आर्थिक गठजोड़ को मजबूत बनाने सहित आपसी हितों से जुड़े अन्य क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा करेंगे.

मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजनाएं आर्थिक सहयोग के लिये ‘मॉडल' के रूप में काम कर सकती हैं तथा हमारे कारोबारियों एवं कामगारों के लिये अवसर पेश करेंगी.

बयान के अनुसार, आई2यू2 समूह की संकल्पना 18 अक्तूबर 2021 को चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पेश की गई थी . इसमें से प्रत्येक देश सहयोग के संभावित क्षेत्रों को लेकर नियमित रूप से शेरपा-स्तरीय चर्चा करते रहे हैं.

बयान के अनुसार, ‘आई2यू2' समूह का मकसद जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे साझा रूप से चिन्हित छह क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना है. इसके तहत आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण, कम कार्बन के रास्ते उद्योगों का विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना तथा महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्र एवं हरित प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित पर जोर दिया गया है.

Advertisement

समझा जाता है कि शिखर सम्मेलन में यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट के विषय पर चर्चा होने की संभावना है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Waqf Amendment Bill: Minister Danish Azad ने बताया UP की वक्फ संपत्तियों पर सरकार का क्या है प्लान?
Topics mentioned in this article