बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन से पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा. पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है. कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं. सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख पूरा देश उनके साथ खड़ा है. जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है. इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवनसाथी खोया है.
पीएम मोदी ने कहा कि उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड बोलता था, कोई मराठी था, कोई उड़िया था, कोई बिहार का लाल था. आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है. हमारा आक्रोश एक जैसा है. एक हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है. मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगा. सजा मिलकर के रहेगी. अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है. एक सौ 40 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी.
पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वो धरती है, जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था. पूज्य बापू के दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा. देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से, बिहार से जुड़ा है. आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे. बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं. टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया है.
देश में 30 हजार नए पंचायत भवन बनाए गए हैं: PM मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई ईमारत मिली, वहीं देश में 30 हजार नए पंचायत भवन भी बनाए गए. पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है. बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है. ये सारा पैसा गांवों के विकास में लगा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया. 5.50 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में बने हैं. पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है. अब जीवन/मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.
हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया है. बिहार, देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण की सुविधा दी गई. आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज की बहन-बेटियां बिहार में जन-प्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही हैं. यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि मखाना, आज देश और दुनिया के लिए सुपरफूड है, लेकिन मिथिला की तो ये संस्कृति का हिस्सा है. इसी संस्कृति को ही हम यहां की समृद्धि का भी सूत्र बना रहे हैं. हमने मखाने को GI टैग दिया है यानी मखाना इसी धरती का उत्पाद है, इस पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है. मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है. बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलेगा.
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